पॉलिसी बझः कोरोना व्हायरस-फोकस तेरावी आवृत्ती
9 September 2020
कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.
धोरण बातमी
- लोकसभेच्या व राज्यसभेच्या दोन्ही सचिवांनी ही माहिती दिली की, साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तर होणार नाही.
- आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या एप्रिल ते जून या कालावधीत भारताची सकल घरगुती उत्पाद (जी.डी.पी) 23.9 टक्क्यांनी घसरन झाली आहे.
- जनगणना 2021 महामारीच्या आजारामुळे लांबणीवर पडणार आहे, केंद्र सरकार डिसेंबर पर्यंत कोणत्याही जनगणने च्याकामका जाचा निर्णय घेणारनाही.
- राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले आहे. आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजनेचा एक भाग आहे.
- गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यासाठी कर्नाटक सरकार सुधारणा आणणार आहे.
- ‘एक राष्ट्र-एक रेशन कार्ड’ योजनेत लडाख आणि लक्षद्वीप सामील झाले आहेत, योजने शीजोड लेलीएकूण राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांची संख्या 26 वरगेली आहे.
- अपात्र असूनही त्यांना पी.एम-किसन योजनेचा लाभ मिळत असलेल्या लोकांना ओळखण्यासाठी सरकारने योजना आखल्या आहेत. पी.एम-किसन शेतकऱ्यांनातीन समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपये पुरवते.
इतर
- एका अहवालानुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) कायद्यांतर्गत दरमहा व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यात दुपटीने 1,000 रुपये झाले आहे.