विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

नीतियों से सबंधित खबरें

• आत्मनिर्भर 3.0 प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत, कोविड-19 के दौरान रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, ‘आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना’ शुरू की गयी है |
• सरकार के आदेशों के अनुसार, मनोरंजन और समाचार प्लेटफार्मों सहित ऑनलाइन मीडिया अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत आयेंगे |
• हरियाणा सरकार ने एक विधेयक पारित किया, जो ग्राम सरपंचों को वापस बुलाने की अनुमति देता है यदि वे प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं | विधेयक ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण भी देता है |
• सरकार ने भारत की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु दस क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है |

अन्य

• अंतरराज्य प्रवासी नीति सूची (IMPLEX) जो अंतरराज्यीय प्रवासियों के एकीकरण को मापने का प्रयास करता है – यह दर्शाता है कि केरल, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे सफल रहे हैं |
• वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को मंजूरी दी है |
• कुपोषण से निपटने के लिए सरकार अगले साल से 112 जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) और मिड-डे-मील (MDM) योजना के माध्यम से फोर्टीफाईड चावल वितरित करने की योजना बना रही है |
• झारखंड सरकार ने जनगणना 2021 में, सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 15 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |