Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Policy News

  • The 5th National Family Health Survey (NFHS) that contains detailed information on population, health and nutrition for the country has been released.
  • The government has announced that there will be no winter session of Parliament due to the pandemic.
  • The government has released the next installment of the financial benefits – ₹18,000 crore – under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN).
  • The Jharkhand government approved a farm loan waiver scheme that will give relief to 7.83 lakh farmers in the state.
  • Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) SEHAT scheme has been launched in Jammu and Kashmir that will benefit 21 lakh people.

Others

  • The Standing Committee on Home Affairs has recommended the government to set up a national database of migrant workers to tackle any future pandemic.
  • The Assam government has approved the Assam Official Language Amendment Bill for making Bodo an associate official language of the state.
  • The Indian government and the World Bank signed an agreement for a USD 500-million project to build safe and green national highway corridors.

‘We Can Work in Any Situation Now’

The ‘Inside Districts’ series launched in April is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries, beneficiaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with an ASHA worker in Bhopal, Madhya Pradesh in Hindi on 23 October 2020 and has been translated.

 

Q. How do you feel about your workload during the pandemic?

ASHA: In the initial days of the pandemic, my family was not allowing me to go outside for work. All of us were scared! However, later when the Auxiliary Nurse Midwife (ANM) talked to them, they understood.

During the lockdown, when everyone was at home, we were going out like a warrior and spreading awareness among people. Simultaneously, we were also constantly worried about our families. After a day’s work, we would come home but stay away from the family. Staying away from children was especially challenging.

However, these times have made us more confident, we can work in any situation now!

 

Q. How have your duties changed after the Unlock?

ASHA: We have not been assigned any pandemic-related work now. We are back to our routine tasks. People are not scared of COVID-19 anymore. Everyone has started going out for work.

 

Q. Was vaccination being routinely administered during the early phases of the pandemic?

ASHA: Vaccination could not happen for three months – March, April, and May. In these three months, people had to visit the Community Health Centre for vaccination, and emergency purposes.

It was in June that vaccinations started again, and only five women were allowed to come at a time to ensure social distancing. In the initial days, only 50 per cent of the expected number of beneficiaries were coming because of the fear of COVID-19, but the number has increased now.

 

Q. What kind of challenges are you facing right now?

ASHA: We have to take the beneficiaries to the CHC. However, at times when we are not able to do that because of some other urgent work, they get really angry.

Also, mothers of malnourished children are required to stay with the child in the NRC for 14 days, but despite explaining this to them multiple times, they are not ready to come to the NRC.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार 2020-21 च्या दुसर्‍या तिमाहीत भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जी.डी.पी) 5% टक्के होते, तर पहिल्या तिमाहीत ते 23.9% टक्क्यांनी घसरले. नकारात्मक विकासाच्या सलग दोन चतुर्थांश भागामुळे आता भारताने तांत्रिक मंदीमध्ये प्रवेश केला आहे.
  • मध्यप्रदेश सरकारने अंगणवाडी मधे देण्यात येणाऱ्या सेवेचे अधिक चांगल्या देखरेखीसाठी मातांच्या नेतृत्वात माता-सहकारी समित्या किंवा मातृ सहयोगिनी समिती स्थापन करण्याची योजना आखली आहे.
  • पश्चिम बंगाल सरकारने जाहीर केले आहे की ₹ 5 लाख विमा पुरवणार्‍या ‘आरोग्य सथी’ आरोग्य कॅशलेस योजना आता राज्यातील संपूर्ण लोकसंख्या कव्हर करेल.
  • नऊ राज्यांनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मध्ये यशस्वीरित्या सुधारणा पूर्ण केल्या आणि वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम लागू केली आहे.
  • चालू आर्थिक वर्षाच्या आत्मनिभार भारत रोजगार योजनेसाठी सरकारने ₹ 1,584 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. सुमारे 58.5 लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.

इतर

  • डिजिटल पेमेंट चॅनल्सची सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक नियमन केलेल्या संस्थांसाठी डिजिटल पेमेंट सिक्युरिटी कंट्रोल संबंधित मार्गदर्शक सूचना सादर करेल.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 13 दिसंबर 2020 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2020-21 की दूसरी तिमाही में 5% था, जो पहली तिमाही में दर्ज किए गए 23.9% की गिरावट के बाद था | नकारात्मक वृद्धि के लगातार दो तिमाहियों के साथ, भारत अब एक तकनीकी मंदी में है |
  • मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मात्रु सहयोगिनी समिति’ की स्थापना करने की योजना बनाई है, जिसका नेतृत्व माताओं के द्वारा किया जायेगा ताकि आंगनवाड़ियों में दी जाने वाली सेवाओं की बेहतर निगरानी हो सके |
  • पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना जिसमे ₹ 5 लाख बीमा प्रदान किया जाता है, अब यह राज्य की पूरी आबादी को कवर करेगी |
  • नौ राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ प्रणाली को लागू किया है |
  • सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रूपये के व्यय को मंजूरी दी है | इस योजना से लगभग 58.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे |

अन्य

  • डिजिटल भुगतान चैनलों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए व उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण सम्बन्धी दिशानिर्देश पेश करेगा |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 13 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |

जवाबदेही के तंत्र को मज़बूत बनाने की आवश्यकता

कोरोना महामारी के दौरान राशन कार्ड का महत्व अत्याधिक बढ़ गया | पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण काफी समय तक लोग अपने-अपने घरों में कैद रहे | काम पर ना जा पाने की वजह से रोज़ कमाकर खाने वाले परिवारों के सामने खाने की समस्या पैदा हो गयी | बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त राशन बांटने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका लाभ लाखों नागरिकों ने उठाया | प्रवासी श्रमिकों को भी सरकार ने मुफ्त में राशन देने का निर्णय लिया |

राशन कार्ड एक ऐसा सरकारी दस्तावेज़ है जिसकी मदद से नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के तहत उचित दर की दुकानों से गेहूं, चावल आदि बाजार मूल्य से बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं | यह कार्ड राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए जारी किया जाता है, जिसे बनाने की प्रक्रिया आमतौर पर प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती है | हमारे देश में राशन कार्ड एक पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है |

कोरोना महामारी के दौरान ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनके लिए राज्य सरकारों ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की (यह भी पढ़ें:‘Process of Making New Ration Cards was Expedited’) | बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने की ज़िम्मेदारी जीविका संस्थान को दी, और उन्हें प्रति राशन कार्ड 2 रुपये लेने का आदेश दिया | जीविका दीदियों ने गाँव में घूमकर सर्वेक्षण किया तथा घर-घर जाकर लोगों के लिए नया राशन कार्ड बनाया |

यह काम बहुत ही सराहनीय था लेकिन गाँव में कई लोगों से यह भी पता चला कि नए राशन कार्ड बनाने के लिए 50 रूपये से लेकर 100 रुपये तक भी लिया जा रहा है | बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग सरकारी योजनाओं का दुरूपयोग कर पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं |

सरकार आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाती है परन्तु यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि सभी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर ठीक तरह से क्रियान्वित हों |

अनुश्रवण तथा जवाबदेही के तंत्र को मज़बूत बनाने की आवश्यकता है ताकि आम नागरिकों तक वे सभी सेवाएं पहुँच पाएं जिनके वे हकदार हैं |

 

और पढ़ें: कोरोना काल मे जीविका दीदी का योगदान

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Policy News

  • According to the National Statistical Office, India’s Gross Domestic Product (GDP) contracted 5% in the second quarter of 2020-21, following the 23.9% decline recorded in the first quarter. With two successive quarters of negative growth, India has now entered a technical recession.
  • The Madhya Pradesh government plans to establish Mothers’ Cooperation Committees or ‘Matru Sahyogini Samiti’ led by mothers to ensure better monitoring of services delivered at Anganwadis.
  • West Bengal government announced that the ‘Swasthya Sathi’ health scheme, the cashless scheme where ₹5 lakh insurance is provided, would cover the entire population of the State.
  • Nine states have successfully completed reforms in the Public Distribution System (PDS) and implemented the One Nation One Ration Card System.
  • The government has approved Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana at an expenditure of ₹1,584 crore for the current financial year. The scheme would benefit around 58.5 lakh employees.

Others

  • To improve the security of digital payment channels and also for convenience for users, the Reserve Bank of India will introduce digital payment security control directions for regulated entities.

Invisible Women in Governance and Public Finance

For decades, women’s heart attacks have been rampantly undiagnosed because some physicians are unaware that symptoms can manifest differently in the sexes. Similarly, Invisible Women by Caroline Perez highlights the extent to which women have been overlooked – be it in policy-making, developing government programmes, or designing consumer products. Through a number of well-researched examples, Perez puts forth two key arguments. 

First, society uses the male template as the representative default for humans, even though women constitute half the population. For instance, medical research is typically conducted on men, and extrapolated to the general population. Second, there are glaring data gaps when men are assumed to be the default. This can be deadly: evidence indicates that women are 47% more likely to be seriously injured, and 17% more likely to die in car crashes than men, simply because seat belts and airbags are built for and tested with the average male-sized dummy figure. 

Perez argues that there are several factors behind the assumption that men represent the default human, including: patriarchal culture; power dynamics shaping historical narratives; and the dominance of men in spheres of decision-making, be it in governments or corporate boardrooms. This blog extends Perez’s conceptualisation to two areas that the Accountability Initiative works on – governance and public finance. 

Data and Governance

Quality data is fundamental to governance, with the first Indian census being conducted in 1881, now supplemented by a wide range of data collection programmes. Over the years, there have been calls to address gender data gaps. For instance, if infant mortality rates are significantly different by gender in a particular state, we can direct efforts towards addressing underlying challenges – be it nutrition, vaccination, or healthcare for girls. This approach would be different than simply looking at the average infant mortality rate across genders. Instead, we could unpack the reasons behind the higher mortality rate for one gender. This can then allow policymakers to tailor appropriate solutions to address the overall problem.

IWWAGE, a research organisation focussing on women’s economic empowerment, and LEAD at KREA University have mapped gender gaps in Indian government statistics. The report details gaps across labour statistics, census data, and scheme-wise data, among others. It has found that a major blind spot is in using the “household” as the default unit of data collection, which masks gender-specific data in ownership of assets, access to basic amenities, access to mobile phones, and more. Most significantly, women tend to be undercounted in the labour force, with care work and unpaid work not included in labour statistics. 

A step towards addressing this data gap within households came with the first national time use survey (2019), which measured time spent on paid and unpaid work for both men and women. The survey revealed that 57.3% of men are engaged in paid employment, compared to just 18.4% of women. However, a whopping 81.2% of women engage in unpaid domestic services for household members (with an average of 299 minutes per day), compared to just 26.1% of men (with an average of 97 minutes per day).

 

It is time to move away from conceptualising women as a minority, or as a special interest group, and design governance for both halves of the population.

 

The lack of data disaggregated by gender has serious implications for the design and delivery of government schemes. For instance, a blind spot has been the perception of agriculture as a male-dominated sector. On the contrary, over 70% of Indian rural women are engaged in agricultural work, and yet only 13.9% of women own land. The absence of land rights for female farmers relegates women to low-paying agricultural roles on land owned by others, and denies entitlements from agricultural schemes such as rural credit, assets, technology, irrigation, and the like.

Here too, if there was greater recognition of a gender-specific gap in the ownership of farmland, this could lead to a redesign of criteria to access agricultural schemes, as well as a movement towards strengthening land rights for women.

Gender in Public Finance

Since the early 2000s, India has implemented gender responsive budgeting, which acknowledges gender patterns in society and allocates funds to make programmes gender-equitable. A Gender Budget is prepared annually, with two sections for ministries and departments to highlight: (a) programmes with 100% provision for women; and (b) programmes with 30% and above provision for women.

The 2020-21 Gender Budget stands at 5% of Total Budgetary Allocations for 2020-21. An analysis indicates that, of the total number of 70 ministries and departments in the budget, only 34 reported gender budget allocations in 2020-21. A look at ministries and departments which did not allocate gender-specific funds reveal several areas that could benefit from accounting for the needs of women, such as the Department of Commerce, and the Department of Drinking Water and Sanitation.

A shift away from conceptualising men as the default citizen could enable seemingly ‘gender-neutral’ departments, such as the Department of Drinking Water and Sanitation, to think of the needs of all parties when providing budget estimates. For instance, hypothetically, a sanitation budget that allocates equal land area or funding for men and women’s public toilets, does not take into account the higher floor space required for cubicles compared to urinals.

To provide equal access to public toilets, the sanitation budget could consider these differences and allocate a higher proportion of funding for women’s toilets to ensure the same number of toilets per gender. Beyond this, there needs to be a specific allocation for toilet facilities for transgender persons, especially in the context of harassment faced while using public toilets. 

Further, the 2020-21 Budget Speech mentioned women only under the theme of ‘caring society’, with no mention under the remaining two themes of ‘aspirational India’ and ‘economic development’. This alone is a stark indication that women are largely seen as mothers or caretakers. Since women exist as citizens and economic agents too, and make up half of our population, we need to move away from this mindset. 

If there is one takeaway, it is this. Representation matters: all of us benefit when diverse perspectives are accounted for at the policy-making level, whether it is directly through female politicians and bureaucrats, or through participatory consultations with communities.

An example from Invisible Women is particularly telling: homes rebuilt after the Gujarat earthquake in 2001 lacked kitchens, because only men were consulted in the planning process – and the need for kitchens apparently did not occur to them. 

Sanaya is a Senior Research Associate at Accountability Initiative.

‘Whenever I Go to the Bank, I Am Told that the Machine is Not Functioning’

The ‘Inside Districts’ series launched in April is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries, beneficiaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with a Beneficiary in Gaya (Bakraur), Bihar in Hindi on 27 October 2020, and has been translated.

 

Q: The government had promised free ration during the lockdown. Were you getting it?

Beneficiary: We have five members in the family. Each of us was being provided with 5 kgs of ration, so our family did receive 25 kgs of ration in total.

Q: Did you receive Rs. 1,000 in your bank account as promised under a government scheme?

Beneficiary: Whenever I go to the bank, I am told that the machine is not functioning right now, and so the passbook cannot be updated. I have also not received any text message on my phone. As of now, I will not be able to tell if I have received the Rs. 1,000.

Q: Are you facing any problems while getting ration via the Public Distribution System?

Beneficiary: The problem is that people are not scared of COVID-19 anymore! They gather in large numbers to collect ration, and there is a tussle to get ration amid the crowd. They don’t listen even if one tries to explain.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

Also read: Securing ‘Direct’ Welfare in a Pandemic

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 वरील भागधारकांच्या सूचनांच्या आधारे नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. सामाजिक सुरक्षा कोडबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी, धोरणांशी संबंधित लेख डाउनलोड करा.
  • सरकारने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरू केले आहे ज्याद्वारे लिंग-ओळख प्रमाणपत्रांसाठी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
  • ‘सफाई मित्र सुरक्षा आव्हान’ यांत्रिकीकृत साफसफाईला चालना देण्यासाठी आणि पूर्णपणे अपरिहार्य असल्याशिवाय कोणालाही गटार किंवा सेप्टिक टाकीमध्ये प्रवेश करण्याची गरज नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे.
  • कृषी मंत्रालयाने सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी 3,971.31 कोटी रुपयांच्या अनुदान कर्जांना मंजुरी दिली.
  • उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र आणि मिर्जापूरसाठी सरकारने ‘हर घर नल योजना’ सुरू केली आहे. दोन जिल्ह्यातील 41 लाखांहून अधिक ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्याचे या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.

इतर

  • सरकारने ‘इंडिया क्लायमेट चेंज नॉलेज पोर्टल’ सुरू केले, जे विविध मंत्रालयांद्वारे घेतल्या जाणार्‍या क्षेत्रनिहाय परिस्थितीशी जुळवून घेणारे आणि शमन क्रिया कॅप्चर करण्यासंदर्भात सर्वसमावेशक पोर्टल आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 29 नवंबर 2020 रोजी प्रकाशित झाला.

How Does One Control Hate Speech and Fake News, without Curbing the Freedom of Expression?

The question of controlling fake news and hate speech without disrupting freedom of expression bears repetition, but that does not get us any closer to the answers.

Before we come to finding ways of controlling these, the place to start for a policymaker is to define what constitutes hate speech and fake news.

With respect to ‘Hate Speech,’ the UN prepared a strategy and action plan on it in May 2019. It is significant that the UN website (on which this document is put out in the public domain) is on genocide prevention. Clearly, the linkage between hate speech, incitement and eventually, violence has been recognised emphatically. In this document, ‘Hate Speech’ is defined as:

 “…any kind of communication in speech, writing or behaviour, that attacks or uses pejorative or discriminatory language with reference to a person or a group on the basis of who they are, in other words, based on their religion, ethnicity, nationality, race, colour, descent, gender or other identity factor.”

Fake news is defined rather loosely by Wikipedia, as good a source to check as any other, when the dimensions and implications of such news is rapidly changing. It defines fake news crisply, as ‘false or misleading information presented as news’. However, the term has been widely used to describe all kinds of information, including information that is true, but is critical of someone. The outgoing US President frequently used the term to describe news that is unkind to him as fake. Journalists are thus moving to dispense with the term altogether, because its real meaning has been diluted due to its rampant misuse. 

One such journalist-researcher – Claire Wardle – attempted to deconstruct the concept of fake news and has identified seven categories: 

  • Satire or parody (“no intention to cause harm but has the potential to fool”);
  • False connection (“when headlines, visuals or captions don’t support the content”);
  • Misleading content (“misleading use of information to frame an issue or an individual”);
  • False context (“when genuine content is shared with false contextual information”);
  • Impostor content (“when genuine sources are impersonated” with false, made-up sources”);
  • Manipulated content (“when genuine information or imagery is manipulated to deceive”, as with a “doctored” photo);
  • Fabricated content (“new content is 100% false, designed to deceive and do harm”).

Following the indiscriminate use of the term, Claire rejected the phrase as being “woefully inadequate” to describe issues. Instead, she said, there were three problems that needed to be tackled. These were: 

  • Mis-information, which is false information disseminated without harmful intent.
  • Disinformation, which is created and shared by people with harmful intent, and;
  • Mal-information, which is the sharing of “genuine” information with the intent to cause harm.

Clearly, what constitutes hate news and fake news is itself evolving. Yet, enough thought seems to have gone into this subject to provide policymakers with a core idea of what these concepts mean. This is a good place to start controlling or curbing their spread.

That brings us to the next question: how exactly does one contain the spread of both hate and fake news? If one were in a totalitarian state, the answer would be an easy one – come down on it hard, and ban, remove and criminalise related actions. However, in totalitarian states, the task of identifying what constitutes such communication or content is determined by bodies that consider themselves to be above criticism. It is a no brainer then that such governments would immediately use the handle of controlling hate speech and fake news to crush genuine political dissent and criticism of its own performance. That has happened in China, which has consistently used the phenomenon of fake and hate news as a justification for greater control over the internet.

Are we looking towards a time when control over the internet is the only sole effective remedy? 

Ethical codes of conduct have had value in some countries, where self-imposed regulations by media watchdogs and media associations, have resulted in a modicum of self-regulation. However, such approaches are not foolproof; they in any case would not apply to privateers, such as social media users, from posting hate and disseminating fake news.

Where ethical conduct of the media industry is especially weak, such codes of conduct do not work at all. In India, the Press Council of India set up a Committee in 2011 to investigate the phenomenon of ‘paid news’. The report was damning, it listed out several mainstream newspaper and magazine companies as encouraging the publishing of fake news. Even though the report named and shamed several publications, the Press Council was unable to impose its will on these media channels and houses. 

In the absence of public criticism, the perpetrators of fake news continued their despicable acts rather merrily. Another sting operation conducted on media channels a few years later revealed that the problem had only increased. Media channels, including some named and shamed in the 2011 report, were seen to be willing to accept money to push a particular point of view, shame certain political leaders, extoll a particular religion to the detriment of another, and write reports with a bias towards a particular political party.

So, if self-regulation is not the answer, particularly in India where self-regulatory institutions are weak, what could be the solution? Could it be legal intervention? If so, will that diminish the problem, or only introduce another vacillating player into the arena – the judiciary – which again will need to apply the yardstick of what constitutes hate or fake news to each and every case, on a case by case basis? 

That brings me to the same question as I asked last time around. What happens if the act of dissemination is done by an algorithm, which has a bias towards amplification of hate and fake news, rather than the other way around?

Are we looking towards a time when control over the internet is the only sole effective remedy? And if we adopt such harsh measures, do we not forsake the freedom of speech itself?

T.R. Raghunandan is an Advisor at the Accountability Initiative.