विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

• राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2020-21 की दूसरी तिमाही में 5% था, जो पहली तिमाही में दर्ज किए गए 23.9% की गिरावट के बाद था | नकारात्मक वृद्धि के लगातार दो तिमाहियों के साथ, भारत अब एक तकनीकी मंदी में है |
• मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मात्रु सहयोगिनी समिति’ की स्थापना करने की योजना बनाई है, जिसका नेतृत्व माताओं के द्वारा किया जायेगा ताकि आंगनवाड़ियों में दी जाने वाली सेवाओं की बेहतर निगरानी हो सके |
• पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि ‘स्वास्थ्य साथी’ योजना जिसमे ₹ 5 लाख बीमा प्रदान किया जाता है, अब यह राज्य की पूरी आबादी को कवर करेगी |
• नौ राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ प्रणाली को लागू किया है |
• सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रूपये के व्यय को मंजूरी दी है | इस योजना से लगभग 58.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे |

अन्य

• डिजिटल भुगतान चैनलों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए व उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण सम्बन्धी दिशानिर्देश पेश करेगा |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 13 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |