हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. पोस्ट डिव्होल्यूशन रेव्हेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदानाचा 7 वा मासिक हप्ता ₹7,183.42 कोटी खर्च विभाग, मंत्रालयाने जारी केला आहे.
2. कामगार, वस्त्रोद्योग आणि रोजगार या संसदीय स्थायी समितीने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) च्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
3. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
4. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) ज्यांच्याकडे जमिनीच्या बँका आहेत परंतु केंद्राकडून फारच कमी व्यवसाय ओळखले जात आहेत.
5. उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याऐवजी ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी काही राज्यांकडून मनरेगा निधीचा दुरुपयोग केंद्राद्वारे ग्रीन सिग्नल.

आरोग्य आणि पोषण

1. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) तीन महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारतातील अन्न अनुदानाबद्दल आमच्या बजेटच्या संक्षिप्त माहितीसह येथे वाचा.
2. प्रति बालक माध्यान्ह भोजनाचा स्वयंपाक खर्च 9.6 टक्क्यांनी वाढणार आहे.
3. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यान्वये, सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार सर्व महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
4. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये झालेल्या प्रगतीची माहिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाला देण्यात आली. NHM वर आमचा अर्थसंकल्प संक्षेप येथे वाचा.

शिक्षण

1. युवा 2.0 – तरुण लेखकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पंतप्रधान योजना शिक्षण मंत्रालयाने सुरू केली आहे.
2. दिल्ली सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 2023-34 पासून 3 ते 8 वीच्या वर्गांसाठी नियमित परीक्षा आणि मूल्यांकन मार्गदर्शक तत्त्वांचा नवीन संच लागू केला जाईल. इयत्ता 5 आणि 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार आपले नो डिटेन्शन धोरण मागे घेणार आहे.
3. भारतस्कील्स फोरम, एक डिजिटल ज्ञान-शेअरिंग प्लॅटफॉर्म, प्रशिक्षण महासंचालनालयाने (DGT) लाँच केले आहे.
4. ‘साइन लर्न’ हे भारतीय सांकेतिक भाषेचे मोबाइल अॅप्लिकेशन केंद्राने सुरू केले आहे.
5. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने ‘एज्युकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट’ प्रसिद्ध केला. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.

स्वच्छता

1. जलशक्ती मंत्रालयाने घरगुती टॅप कनेक्शन-2022 चे कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन हाती घेतले होते. जल जीवन मिशनच्या प्रगतीबद्दल आमच्या अर्थसंकल्पाच्या संक्षिप्त माहितीसह येथे वाचा.
2. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2022 चे निकाल जाहीर केले.
3. जलदूत अॅप ग्रामीण विकास मंत्रालयाने लाँच केले. हे अॅप्लिकेशन देशभरातील गावांमधील निवडक विहिरींच्या पाण्याची पातळी कॅप्चर करेल.

इतर बातम्या

1. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सीवरील संकल्पना नोट भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केली आहे.
2. हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अनुसूचित जाती (SC) दर्जा वाढवण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक आयोग नेमला आहे.
3. जागतिक बँकेने ‘गरिबी आणि सामायिक समृद्धी 2022: करेक्टिंग द कोर्स’ या शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रकाशित झाला.