पॉलिसी बझ
28 September 2022
हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.
धोरण बातम्या
- केंद्राकडून ‘2022 – 23 साठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य’ योजना सुरू करण्यात आली आहे.
- आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (ABPM-JAY) च्या अंमलबजावणीला चार वर्षे पूर्ण होत आहेत.
- ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) चे लक्ष्य पूर्ण न केल्याबद्दल राज्य सरकारांवर दंड आकारला जाईल. आमच्या बजेट ब्रीफसह PMAY-G च्या कव्हरेजबद्दल येथे वाचा.
- नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) द्वारे ई-बाल निदान पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
- पंचायती राज मंत्रालयाकडून शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) च्या स्थानिकीकरणासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
- ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ‘सामाजिक लेखापरीक्षण दिनदर्शिका व ऑडिट पूर्ण’ शीर्षकाचा अहवाल प्रसिद्ध केला.
आरोग्य आणि पोषण
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) च्या संचालनाला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे.
- कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय (MoAFW) आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI) यांनी संयुक्तपणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांना समर्थन देण्यासाठी एक अभिसरण पोर्टल सुरू केले.
- भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने लेबलिंग व्यायामाचा एक भाग म्हणून फूड पॅकेट्सवर INR साठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये आरोग्यदायी खाद्यपदार्थांना उच्च रेटिंग प्राप्त होते.
- भारताचे राष्ट्रीय आरोग्य खाते (NHA) 2018-19 चे अंदाज आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केले आहेत. येथे पूर्ण दस्तऐवज वाचा.
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) द्वारे ‘इनविजिबल नंबर: द ट्रू एक्सटेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस (NCDS)’ हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
शिक्षण
- पोशन माह 2022 चा भाग म्हणून अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शिक्षणाला चालना देण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने स्वदेशी खेळण्यांचे राष्ट्रीय भांडार तयार केले आहे.
- ‘स्टेट ऑफ द एज्युकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एज्युकेशन’ हा अहवाल युनेस्कोने प्रकाशित केला आहे.
- शाळेत जाणाऱ्या मुलांमध्ये आणि किशोरवयीन मुलांमधील मानसिक आरोग्य समस्या लवकर ओळखण्यासाठी आणि हस्तक्षेप करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे NCERT द्वारे जारी करण्यात आली होती.
स्वच्छता
- अंदमान आणि निकोबार बेटांना जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील पहिला स्वच्छ सुजल प्रदेश म्हणून घोषित केले.
इतर बातम्या
- आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने ‘आधुनिक गुलामगिरीचे जागतिक अंदाज’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.
- नमुना नोंदणी प्रणाली (SRS) सांख्यिकी अहवाल 2020 निबंधक जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने जारी केला.
- केंद्राने नवीन लॉजिस्टिक पॉलिसी (NLP) लाँच केली.
हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 27 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रकाशित झाला.