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पालिसी बज़्ज़: करोनावायरस आधारित पांचवा संस्करण

Accountability Initiative Staff

22 May 2020

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पालिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोनावायरस महामारी पर आधारित है – सरकार द्वारा करोनावायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • देश में लाकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है |
  • वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रूपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक पैकेज की घोषणा की है | पैकेज को अच्छे से समझने के लिए हमारा नवीनतम वर्किंग पेपर पढ़िए, जो कि राज्य वित्त के बारे में है |
  • केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार एग्रो एम.एस.एम.ई. नीति पर कार्य कर रही है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र,आदिवासी क्षेत्र, कृषि और वन क्षेत्र के स्थानीय कच्चे माल का उपयोग कर वस्तुओं का निर्माण करने पर केंद्रित है |
  • प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन राहत फंड(पी.एम. केयर)के अंतर्गत तय किया गया है कि 3,100करोड़ रूपये महामारी संकट से निपटने के लिए आवंटित किये जायेंगे | लगभग 2,000 करोड़ रूपये वेंटीलेटर खरीदारी पर खर्च किये जायेंगे, 1,000 करोड़ रूपये प्रवासी मजदूर की देखभाल के लिए और 100 करोड़ रूपये वैक्सीन निर्माण के लिए खर्च किये जायेंगे |
  • उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने 38 श्रम कानूनों में से 35 को तीन साल के लिए निलंबित करने का फैसला लिया है | इसकी मंजूरी के लिए अध्यादेश केंद्र सरकार को भेजा जाएगा | मध्यप्रदेश ने भी अपने श्रम कानूनों में बदलाव किया है |
  • झारखंड सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नौकरियों को जोड़ने के लिए तीन गहन श्रम कार्यक्रमों की घोषणा की है । इन तीन योजनाओं को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के साथ संचालित करने के लिए तैयार किया गया है |

 

स्वास्थ्य

  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड देखभाल सुविधा में भर्ती हल्के/बहुत हल्के/पूर्व-लक्षण मामलों के लिए एक संशोधित डिस्चार्ज नीति जारी की है | इन रोगियों को लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के बाद और 3 दिनों तक बुखार नहीं होने पर छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज करने से पहले परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी । इससे कोविड-19 परीक्षण किटों की आवश्यकता में कटौती की उम्मीद की जा सकती है
  • ICMR एक समुदाय आधारित सर्वेक्षण करने जा रहा है, जिससे भारतीय जनसंख्या में SARS-CoV-2 संक्रमण की व्यापकता का अनुमान लगाया जायेगा|यह सर्वेक्षण रैंडम रूप से चयनित 21 राज्यों के 69 जिलों में आयोजित किया जाएगा |
  • 12 मई को जारी की गई ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट (जीएनआर) 2020 में कहा गया है कि भारत उन 88 देशों में शामिल है, जिनके 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य पूर्ण ना कर पाने की संभावना है |
  • भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर 20 थी, मृत्यु और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) क्रमशः 6.2 और 32 थी। भारत का IMR जो कि 2017 में 33 प्रति 1,000 जीवित शिशु जन्म दर था, वही 2018 में 32 है, जिसका अर्थ है कि सुधार काफी कम हुआ है | देश में मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर सबसे खराब है जबकि नागालैंड का सबसे अच्छा |

 

अन्य

  • विश्व बैंक ने भारत में रहने वाले प्रवासियों और शहरी गरीबों के लिए 1 बिलियन अमरीकी डॉलर के पैकेज की मंजूरी दी है | पिछले महीने स्वास्थ्य के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर का पैकेज स्वीकृत किया गया था |
  • यू.एस. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने कोविड​​-19 से निपटने के लिए भारत सरकार की सहायता हेतु 3.6 मिलियन अमरीकी डालर की घोषणा की है |
  • मध्य प्रदेश राज्य ने ‘एफ.आई.आर.आपके द्वार’ पहल की शरुआत की है, इस पहल के अंतर्गत पुलिस अधिकारी घरों में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करेंगे |
  • भारत ने ‘मिशन सागर’ अभियान का आरम्भ किया है,जिसका मुख्य लक्ष्य खाद्य सामग्री और कोविड से सबंधित दवाइयों जैसे HCQ टैबलेट्स और विशेष आयुर्वेदिक दवाइयों को इन पाँच द्वीप देशों – मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस – में उपलब्ध करवाना है |
  • एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने कोविड​​-19 के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हुए 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को मंजूरी दी है |
  • इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) की ‘डिजिटल इंडिया’ रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों ने इंटरनेट का उपयोग करने में पहली बार शहरी क्षेत्रों के लोगों को पीछे छोड़ दिया है | हालांकि, इंटरनेट पर बिताया जाने वाला समय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है |

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