कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

नीति समाचार

• जरी देशव्यापी लॉकडाउन 3 मे 2020 पर्यंत वाढविण्यात आला, तरी ही मनरेगा आणि शेतीशी संबंधित
  इतर कामांवर काही उल्लेखनीय अपवाद केले गेले आहेत. सरकारच्या अद्ययावत योजनांची माहिती येथे
  आढळू शकते.
• एक मीडिया रिपोर्टनुसार सरकारकडून कोविड -19 चे वेगळ स्वतंत्र बजेट तयार केले जात आहे. तसेच, 20 एप्रिलपासून पुन्हा काम सुरू झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत लॉकडाउन झाल्यामुळे सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने मंत्रालयांना दिले असून पहिल्या तिमाहीत सरकारी खात्यांना 60 टक्के खर्च कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• मनरेग अंतर्गत राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केंद्र सरकारने 73,000 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. या रकमेचा काही भाग थकबाकीत आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी (ग्रामीण) 800 कोटी रुपये जाहीर केले आहेत.

 

इतर

• देशाच्या आरोग्य क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून आशियाई विकास बँक 2.2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करेल.
• युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटीच्या नव्या विश्लेषणानुसार, 104 दशलक्ष लोकांना दारिद्र्य रेषेखालील (सर्वात कमी मध्यम-उत्पन्न देशांकरिता जागतिक बँकेच्या 3.2 अमरीकी डॉलर च्या मर्यादेपर्यंत) सर्वात जास्त साथीच्या रोगाचा परिणाम होईल. एका वेगळ्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा अंदाज आहे की 400 दशलक्ष कामगार दारिद्र्य रेषेच्या खाली जाऊ शकतात.