कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

धोरण बातमी

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने साथीच्या रोगामुळे होणारी अस्थिर आर्थिक व्यवस्थेतील घट ही “एकशतकातील सर्वात वाईट आर्थिक संकट” असल्याचे म्हटले आहे.
• केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार कोविड -19 ची रिपोर्टिंग 90 टक्केअहवाल भारतातील आठ राज्यात केले गेले आहेत.
• शहरांमधील स्थलांतरित कामगारांना राहण्यासाठी परवडणारी जागा मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने परवडणारी भाडे गृहनिर्माण संकुले (ARHCs) विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. दरमहा भाडे 1,000 ते 3,000 च्या दरम्यान असेल.
• केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा व रसद सुविधांसाठी उद्योजक, स्टार्ट-अप, कृषी तंत्रज्ञ खेळाडू आणि शेतकरी गटांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधीची स्थापना केली आहे.
• ओडिसामधील पाचव्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायती राज संस्था (PRI) आणि शहरी स्थानिक संस्था (ULB) साठी 23,848 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
• हरियाणा सरकारने अध्यादेशास मंजुरी दिली असून राज्यातील लोकांसाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यामधे 75 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येईल.
• COVID-19 साथीच्या आजारात गेलेल्यानो करी मुळे केरळला परतणाऱ्या NRIsअनिवासी भारतीयांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी केरळ सरकारने ‘ड्रीम केरला’ प्रकल्प सुरू केला आहे.
• उत्तर प्रदेश सरकारने एका स्टार्टअप पॉलिसीला मंजुरी दिली असून त्यामध्ये राज्यात किमान 10,000 स्टार्टअप स्थापन करण्यासाठी 100 इनक्यूबेटर चीस्थापना वएक परिसंस्था विकास करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
• केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (C.B.S.E) आणि फेसबुकने डिजिटल सेफ्टीआणि ऑनलाईन वेल-बीइंग आणि विद्यार्थ्यांसाठी वृद्धिंगत वास्तव या विषयाचा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे.

 

इतर

• भारतातील सहा राज्य हिमाचल प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान राज्यांतील शैक्षणिक निकाल आणि शासकीय शाळांचा कारभार सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेने 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या STARS (स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग अ‍ॅण्ड स्टेटस फॉर स्टेट्स प्रोग्राम) या नावाच्या नवीन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.
• जागतिकबँकेने “नमामी गंगे” या प्रकल्पासाठी 3,000 कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या कर्जास मान्यता दिली आहे ज्या मधे नदीपात्रातील पायाभूत प्रकल्पांचा विकास व सुधारणा करण्यात येणार आहे.
• केंद्र सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) मद्दत करण्यासाठी जागतिक बँकेबरोबर 750 दशलक्ष अमेरिकीडॉलर्सचा करार केला आहे.