विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

नीतियों से सबंधित खबरें

• भारतीय रिज़र्व बैंक ने महामारी के कारण उत्पन्न अस्थिर वित्तीय व्यवस्था को “सदी का सबसे खराब आर्थिक संकट” कहा है |
• केंद्र सरकार के अनुसार, कोविड​​-19 के 90 प्रतिशत सक्रिय मामले भारत के आठ राज्यों में है|
• केंद्र सरकार ने किफायती किराये पर आवास परिसरों के विकास को मंजूरी दी है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहरों में प्रवासी श्रमिकों के पास रहने के लिए सस्ती जगहें हो, जिसका किराया प्रति माह 1,000-3,000 रुपये के बीच होगा |
• केंद्र सरकार ने उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि सुविधा कोष की स्थापना की है जिसमे स्टार्ट-अप, कृषि तकनीक से जुड़े संस्थानों, किसान समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा |
• ओडिशा में पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 23,848 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है |
• हरियाणा सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जो राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण लागू करेगा |
• केरल सरकार ने ‘ड्रीम केरल’ परियोजना शुरू की है जिस में कोविड-19 महामारी से नौकरी छूटने के कारण दूसरे देशों से लौट रहे भारतीयों को नौकरियों के अवसर प्रदान किये जाएंगे |
• उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य में कम से कम 100 इन्क्यूबेटरों और 10,000 स्टार्टअप स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है |
• केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और फेसबुक द्वारा छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण और संवर्धित वास्तविकता के लिए पाठ्यक्रम शरू किया गया है |

 

अन्य

• विश्व बैंक ने छह भारतीय राज्यों – हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान – में सरकारी स्कूलों के सीखने के परिणाम और शासन में सुधार के लिए नई परियोजना – STARS ( शिक्षण अधिगम और राज्य कार्यक्रमों के परिणाम मजबूत) के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर को मंजूरी दी है|
• विश्व बैंक ने नदी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित करने और सुधारने के लिए नमामि गंगे परियोजना को पांच साल के ऋण के रूप में 3,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है |
• केंद्र सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) की सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ 750 मिलियन अमरीकी डालर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 11 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ था |