विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

• प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 68 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.1 करोड़ हो गयी है |
• किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना की शुरुआत के साथ, मध्य प्रदेश बिजली क्षेत्र के सुधारों में अग्रणी है | ये सुधार किसानों के लिए बिजली सब्सिडी प्रावधान को पारदर्शी बनाने को लेकर हैं |
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत, सरकार 600 जिलों में कौशल प्रशिक्षण शुरू करेगी, और अगले तीन महीनों में 8 लाख अभ्यर्थियों को कोविड से संबंधित कौशल का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी |
• उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह मनरेगा के तहत काम के दिनों में 100-150 दिन प्रति वर्ष की बढ़ोत्तरी करेगी |
• विश्वविधालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय स्थापित करने के लिए कहा है | ये कार्यालय ‘भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अभिन्न अंग’ होंगे |
• सरकार स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बीज कोष, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, शुरू करने जा रही है, जिससे विकास एवं संचालन के लिए शुरुआती पूंजी के साथ स्टार्टअप्स की मदद की जा सके |

करोनावायरस आधारित खबरें

• सरकार कोविड टीकाकरण के फीडबैक के लिए रैपिड आंकलन प्रणाली (Rapid Assessment System) का उपयोग कर रही है | फीडबैक सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान सभी मानदंडों का पालन किया जाए |
• भारत घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सीयाचीलिस को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करेगा |

अन्य

• वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि संक्रामक रोग, पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं, और आर्थिक विपदायें अगले दस वर्षों में सबसे बड़े खतरों के रूप में शामिल हैं |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 24 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था |