पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से सम्बन्धित समाचार  

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 तक क्षमता विकास (CD) योजना को ₹3,179 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। 
  2. केंद्र सरकार ने छह राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए ₹1,348 करोड़ जारी किए हैं
  3. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए ओमबडपर्सन ऐप लॉन्च किया है |
  4. वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि विश्व बैंक ‘नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए वाटरशेड का कायाकल्प’ (REWARD) को निधि देने के लिए ₹869 करोड़ ऋण प्रदान करेगा।
  5. इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय ने ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 जारी की है।
  6. महाराष्ट्र ने राज्य की 2014 महिला नीति की समीक्षा के बाद महिलाओं की लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए महिला नीति का प्रस्ताव रखा है।

शिक्षा

  1. शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय माध्यम सह मैरिट छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
  2. शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के लिए ‘न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम’ योजना को 2022-27 की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है | 
  3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना को 2025-2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
  4. शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति ने संसद को ‘प्रदर्शन और ललित कलाएँ की शिक्षा में सुधार’ शीर्षक से एक रिपोर्ट सौंपी है |
  5. विश्वविधालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अभिगम्यता और समावेशी दिशा-निर्देशों का प्रारूप तैयार किया है | 
  6. विश्वविधालय अनुदान आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम का दूसरा संशोधन विनियम 2022 जारी किया है।
  7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नैशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (NOS) के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए, जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और विरासत जैसे मानविकी विषयों को छात्रवृत्ति के दायरे से बाहर करते हैं।
  8. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए कौशल विकास को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा।

स्वास्थ्य

1.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के राष्ट्रीय रोल-आउट को पांच वर्ष के लिए ₹1,600 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है।

  1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHM) ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 लाभार्थियों के डेटाबेस को राष्ट्रीय खाध सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए तैयार है।
  2. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2022 के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान (NID) शुरू किया।
  3. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा पेशेवरों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उधामिता पर ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद)-DHR (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) नीति शुरू की है ।

स्वच्छता

  1. नई दिल्ली नगर परिषद ने सीवर क्लीनर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक विशेष स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई (SRU) का गठन किया है |
  2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय जल, स्वच्छता और स्वच्छ रहने की कला (WASH) कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 28 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।

पॉलिसी बझ

हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने क्षमता विकास (CD) योजना मार्च 2026 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. योजना सुरू ठेवण्यासाठी ₹3,179 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
  2. केंद्र सरकारने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यासाठी सहा राज्यांना ₹1,348 कोटी जारी केले.
  3. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (MGNREGS) लोकपाल अॅ प लाँच केले.
  4. अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले की जागतिक बँक नाविन्यपूर्ण विकास (REWARD) प्रकल्पाद्वारे कृषी लवचिकतेसाठी पुनर्जीवित पाणलोटांना निधी देण्यासाठी ₹869 कोटी कर्ज देईल.
  5. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ड्राफ्ट इंडिया डेटा ऍक्सेसिबिलिटी आणि वापर धोरण, 2022 जारी केले.
  6. महाराष्ट्र ने राज्य 2014 ची महिला नीति समीक्षेनंतर ‘महिलां की लैंगिक समानता आणि महिलांच्या सशक्तिकरणावर नीतियां आणि रणनीती’ शीर्षक असलेली महिला धोरण प्रस्तावित केले. 

शिक्षण 

  1. शिक्षण मंत्रालयाने 2025-26 पर्यंत राष्ट्रीय माध्यम-सह-मेरिट शिष्यवृत्ती योजना (NMMSS) सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली.
  2. शिक्षण मंत्रालयाने 2022-27 या कालावधीसाठी प्रौढ शिक्षणासाठी ‘न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम’ योजनेला मान्यता दिली.
  3. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) योजना 2025-2026 पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली.
  4. शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडाविषयक स्थायी समितीने ‘परफॉर्मिंग अँड फाइन आर्ट्सच्या शिक्षणातील सुधारणा’ नावाचा अहवाल संसदेत सादर केला.
  5. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी सुलभता आणि सर्वसमावेशकता मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
  6. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम आणि ऑनलाइन कार्यक्रम, द्वितीय दुरुस्ती नियम, 2022 जारी केले.
  7. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप (NOS) साठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत जी भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि वारसा यासारख्या मानविकी विषयांना शिष्यवृत्तीच्या कक्षेतून प्रतिबंधित करते.
  8. हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली की इयत्ता 9वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कौशल्य विकास हा विषय अनिवार्य केला जाईल.

आरोग्य 

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) च्या राष्ट्रीय रोल-आउटला ₹1,600 कोटींच्या बजेटसह पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली.
  2. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA) सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC) 2011 लाभार्थ्यांचा डेटाबेस राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) पोर्टलसह एकत्रित करण्यासाठी तयार आहे.
  3. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2022 साठी राष्ट्रीय पोलिओ लसीकरण मोहीम (NID) सुरू केली.
  4. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी बायोमेडिकल इनोव्हेशन आणि उद्योजकता यावर ICMR (इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) – DHR (आरोग्य संशोधन विभाग) धोरण सुरू केले.

स्वच्छता 

  1. सीवर क्लीनर म्हणून काम करणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी नवी दिल्ली नगरपरिषदेने विशेष स्वच्छता प्रतिसाद युनिट (SRU) स्थापन केले.
  2. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्थेने तीन दिवसीय राष्ट्रीय जल, स्वच्छता आणि स्वच्छता (WASH) कॉन्क्लेव्ह 2022 ला सुरुवात केली.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 28 फरवरी 2022 रोजी प्रकाशित झाला.

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

Policy News 

  1. The Union Cabinet approved the continuation of the Capacity Development (CD) scheme till March 2026. An outlay of ₹3,179 crore has been approved for the scheme’s continuation. 
  2. The Union government released ₹1,348 crore to six states for providing grants to urban local bodies.
  3. The Union Ministry of Rural Development launched the Ombudsperson app for Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS).
  4. The Ministry of Finance announced that the World Bank will provide ₹869 crore loan to fund Rejuvenating Watersheds for Agricultural Resilience through Innovative Development (REWARD) Project.
  5. The Ministry of Electronics and Information Technology released the Draft India Data Accessibility & Use Policy, 2022.
  6. Maharashtra proposed Women’s Policy titled ‘Policies and Strategies on Gender Equality and Empowerment of Women’ after the review of the state’s 2014 women’s policy. 

Education 

  1. The Ministry of Education approved the continuation of the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS) till 2025-26.
  2. The Ministry of Education approved the ‘New India Literacy Programme’ scheme for adult education for the period 2022-27.
  3. The Union Cabinet approved continuation of the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) scheme till 2025-2026.
  4. The Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports submitted a report titled ‘Reforms in the Education of Performing and Fine Arts’ to the parliament. 
  5. The University Grants Commission issued draft accessibility and inclusivity guidelines for higher education institutions.
  6. The University Grants Commission issued Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes, Second Amendment Regulations, 2022.
  7. The Ministry of Social Justice and Empowerment issued new guidelines for the National Overseas Scholarship (NOS) that bar humanities subjects, like Indian history, culture and heritage from the scholarship’s purview. 
  8. The Chief Minister of Haryana announced that for students of Classes 9 to 12 skill development will be made a compulsory subject

Health 

  1. The Union Cabinet approved the national roll-out of Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) with a budget of  ₹1,600 crore for five years.
  2. The National Health Authority (NHA) is set out to integrate the database of Socio-Economic Caste Census (SECC) 2011 beneficiaries with the National Food Security Act (NFSA) portal.
  3. The Union Ministry of Health and Family Welfare launched the National Polio Immunisation Drive (NID) for 2022.
  4. The Union Ministry of Health and Family Welfare launched ICMR (Indian Council of Medical Research) – DHR (Department of Health Research) policy on Biomedical Innovation & Entrepreneurship for medical professionals.

Sanitation 

  1. The New Delhi Municipal Council constituted a special Sanitation Response Unit (SRU) for the safety of people working as sewer cleaners.
  2. The National Institute of Rural Development and Panchayati Raj launched the three-day long National Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Conclave 2022.

 

पॉलिसी बझ

हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरणांशी संबंधित बातम्या

1.सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाने केंद्र प्रायोजित योजनांच्या रूपात स्माईल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलिझ्ड इंडिविडुअल्स फॉर लिव्हलीहुड अँड इंटरप्राइज) ची सुरुवात आहे, या अम्ब्रेला योजनेचा उद्देश ट्रान्सजेंडर आणि भीक मागणाऱ्या लोकांना मदत करणे आहे.

2.अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने 4,600 कोटी रुपयांच्या वाटपासह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) मार्च 2026 पर्यंत वाढवली आहे.

3. भारतीय दूतावासाने मानवतावादी सहाय्याचा भाग म्हणून अफगाणिस्तानमध्ये 50,000 मेट्रिक टन गहू वितरित करण्यासाठी जागतिक अन्न कार्यक्रम (WFP) सोबत करार केला.

शिक्षण

1.शिक्षण मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने संयुक्तपणे लक्ष्यित क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शिक्षण योजना (श्रेष्ट) सुरू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी 3,500 अनुसूचित जातीच्या मुलांच्या खाजगी निवासी शाळांमध्ये शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून देईल.

2.शिक्षणाची सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साथीच्या रोगाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने सतत शिक्षण प्रवाहासाठी योजना सामायिक केली आहे. या योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांसाठी टॅबलेट खरेदी करण्यासाठी निधी आणि ओरल रीडिंग फ्लुएन्सी (ORF) अभ्यास करण्यासाठी प्रति राज्य ₹20 लाख वाटप समाविष्ट आहे.

3.राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारे जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शैक्षणिक वर्ष पूर्ण केलेली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे तात्पुरत्या मान्यतासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील. यासाठी पूर्वीचे निकष सहा शैक्षणिक वर्षे किंवा दोन पदवीधर बॅच होते.

4.सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलमांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली ज्यामध्ये वैदिक-पाठशाळा आणि मदरसासारख्या धार्मिक संस्थांना त्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.

5.तामिळनाडू विधानसभेने राज्यातील पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (NEET) काढून टाकण्यासाठी विधेयक पुन्हा स्वीकारले आहे.

आरोग्य

1.राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचे आरोग्य सेतू अॅपसह एकत्रीकरण जाहीर केले आहे, जे वापरकर्त्यांना अॅपवरून आयुष्मान भारत आरोग्य खाते (ABHA) तयार करण्यास अनुमती देईल.

2.निति आयोगा ने अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) आणि यू.एस. एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (USAID) सोबत, सस्टेनेबल ऍक्सेस टू मार्केट्स आणि रिसोर्सेस फॉर इनोव्हेटिव्ह डिलिव्हरी ऑफ हेल्थकेअर (SAMRIDH) उपक्रमांतर्गत नवीन भागीदारीची घोषणा केली. ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रांसह टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये सुलभ उत्प्रेरक आरोग्यसेवा उत्प्रेरित करणे हे या भागीदारीचे उद्दिष्ट आहे.

3.’मिश्र वित्ताद्वारे भारतातील आरोग्य सेवेची पुनर्कल्पना’ शीर्षकाच्या निति आयोगाच्या अहवालात आरोग्य सुविधांपर्यंत सार्वजनिक प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी देशातील रुग्णालयातील खाटांची संख्या किमान 30 टक्क्यांनी वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

4.आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नियमित लसीकरण कव्हरेजमधील अंतर भरून काढण्यासाठी मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 लाँच केले आहे.

इतर बातम्या

1.ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज यांच्या स्थायी समितीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) अंतर्गत कामाचे दिवस 100 वरून 150 पर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे.

2.ओडिशा राज्य महिला आयोगाने अशी मागणी केली आहे की पीडितांचे ब्रँडिंग करणे हा एक घृणास्पद गुन्हा मानला जावा आणि ओडिशा प्रिव्हेन्शन ऑफ विच हंटिंग ऍक्ट 2013 नुसार शिक्षेस पात्र व्हावे.

3.इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या दुसऱ्या आवृत्तीनुसार, डिसेंबर 2019 मधील तुरुंगांमधील अंडरट्रायलचा हिस्सा 69% वरून डिसेंबर 2020 मध्ये 76% पर्यंत वाढला आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 14 फरवरी 2022 रोजी प्रकाशित झाला.

‘Child’s Understanding of the Basics is a Major Concern’

The ‘Inside Districts’ series launched in April 2020 is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, Panchayat functionaries, beneficiaries, and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with a parent in Solan, Himachal Pradesh in Hindi on 26 December 2021, and has been translated.

 

Q. Are children being taught online? If yes, are you satisfied with the education provided through this mode?

Parent: The schools have reopened so teaching is not happening online now. But when children were being taught online, I think they learned very little from it because we also did not have any idea about online classes. I faced a lot of trouble, though I did learn all this later by asking someone. But I believe that children do not learn much online, especially young children.

Q. Have you noticed any change in your child’s interest towards studying since the schools have reopened?

Parent: Firstly, the children have forgotten what they had learned earlier, this is very concerning to me. Though teachers are trying their best to teach children, I think children have forgotten even the basics of Class 2 and 3, like subtraction, division, and reading. In my opinion, the government should first make a plan to cover these basics because teachers constantly face pressure to cover the future syllabus.

Q. Since the school has opened, have you been to the school as a parent to discuss the safety of the children or their learning level with their teachers?

Parent: Yes, I have been to the school many times because I worry about the safety of the children! At the school, we have had discussions with teachers about what measures children should take to avoid COVID-19; the things that we should keep in mind at home to avoid the infection; and how we can cover the basics and concepts children have forgotten.

The biggest concern for me is that now my child has started using mobile phones excessively and it takes a lot of effort to keep him away from the mobile.

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से सम्बन्धित समाचार  

  1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्माईल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलिज़्ड इंडिवीडुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइस) की शुरुआत की है, इस अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों की सहायता करना है |
  2. खाध प्रसंस्करण उधोग मंत्रालय ने ₹4,600 करोड़ के आवंटन के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।
  3. भारतीय दूतावास ने मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं वितरित करने के लिए विश्व खाध कार्यक्रम (WFP) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

शिक्षा 

  1. शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मिलकर लक्षित क्षेत्रों में उच्च विधालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ट) शुरू की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल निजी आवासीय स्कूलों में अनुसूचित जाति के 3,500 बच्चों की शिक्षा के लिए धन उपलब्ध करवाएगी ।
  2. शिक्षा मंत्रालय ने सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सीखने के सतत प्रवाह को लेकर योजना सांझा की है। इस योजना में छात्रों को वित्तीय सहायता, प्राथमिक विधालय के शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए राशि, और मौखिक पठन प्रवाह (ORF) अध्ययन करने के लिए प्रति राज्य ₹20 लाख का आवंटन शामिल हैं।
  3. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों के अनुसार, एक शैक्षणिक वर्ष पूरा कर चुके कॉलेज और विश्वविधालय प्रोविजनल मान्यता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। 
  4. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वैदिक पाठशालाओं और मदरसों जैसे धार्मिक संस्थानों को अपने दायरे से बाहर करने वाली धारा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।  
  5. तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को हटाने के लिए विधेयक को फिर से अपनाया है |

स्वास्थ्य  

  1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आरोग्य सेतु ऐप के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के एकीकरण की घोषणा की है, जो उपयोगकर्ताओं को ऐप से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एकाउंट (ABHA) बनाने की अनुमति देगा।
  2. नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन (AIM) और यू.एस. एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USID) के साथ हेल्थकेयर की इनोवेटिव डिलीवरी (समृद्ध) पहल के लिए बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच के तहत एक नई साझेदारी की घोषणा की है | इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में सुलभ स्वास्थ्य सेवा को उत्प्रेरित करना है।
  3. मिश्रित वित्त के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य देखभाल की पुनर्कल्पनाशीर्षक वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य सुविधाओं की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए देश में अस्पताल के बैडों  की संख्या को कम से कम 30 प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया है।
  4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नियमित टीकाकरण कवरेज में अंतराल को कम करने के लिए मिशन इंद्रधनुष (IMI) 4.0 शुरू किया है ।

अन्य समाचार 

  1. ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की है।
  2. ओडिशा राज्य महिला आयोग ने मांग की है कि पीड़ितों की ब्रांडिंग को एक जघन्य अपराध के रूप में माना जाना चाहिए और ओडिशा प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 के तहत दंडनीय होना चाहिए।

3. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार, जेलों में विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी दिसंबर 2019 में 69% से बढ़कर दिसंबर 2020 में 76% हो गई है।

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 14 फरवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।

How the Evolution of ‘Data Consciousness’ is Proving to be Slow and Painful

In my previous blog, I recounted how the Karnataka government had begun the process of fiscal data transparency at the Gram Panchayat (GP) level by publishing information on the allocations, plans and programmes of some important line departments, taken down to the level of each GP. Theoretically, a big barrier was crossed by this step. If required, anybody – the Panchayat members, officers and the general public – could look at the performance of each line department institution at the Panchayat level to analyse if things were going well.

Theoretically, I emphasise.

To find out what the ground reality is – the GP level link books have been out now for a few months – I spoke to the convener of a State level collective of Panchayat members. This gentleman, now serving his third term as a Panchayat member, has for long been a champion of their rights. An engineer by education, he returned to his village and stood for Panchayat elections. Soon, he was leading from the front, working hard to put together a pressure group of Panchayat elected representatives, spreading awareness on the rights and responsibilities of the Panchayats.

His assessment on the usefulness of the GP level link books was blunt. They have not yet had any effect, he said. Firstly, he said, after they were released in a formal ceremony, not enough had been done to publicise their contents. While he had downloaded these and distributed them through his network, they were hard to obtain online, hidden behind several urls and not easily found on the departmental websites.

Secondly, he said, the training programmes of the State Institute of Rural Development had not incorporated this significant development and were not spreading any awareness about how such fiscal data are useful for decentralised planning. This even as programmes were being conducted on how to prepare decentralised Panchayat development plans.

That brings me to focus on a missing link in spreading the idea of transparency. This is the absence of awareness building on how to use data.

We really don’t know how to use data.

Stating this out could be a red flag to the minority of people; activists, NGOs, government officers and Panchayat members who use data. They have every right to be annoyed with my statement, considering the efforts they put in and the success that they have achieved, through using data put out by the government. However, I still stand by my statement, that apart from a few exceptions, we do not have a culture that can make sense of data, particularly fiscal data put out by the government.

Of course, data can be put to use in many ways; and the most frequent and useful way to use it is to follow up on public grievances, or track individual applications. Here, there have been many successes, and some glaring failures as well. Tracking of wage payments, pensions, applications for various certificates and authorisations, passports, utility payment and so on have been successful and I would venture to say that a culture of following up on these as a matter of course has been stabilised in most people.

However, there are failures too. Try tracking the school admissions of children under the RTE. Try tracking applications under various right to services acts, except for the above mentioned, and one will be met with outdated data, blind links, and tortuous labyrinths of click-through steps.

The tracking of most data, particularly financial data, of releases, expenditures and progress reports, is still next to impossible. This is even though fiscal data may be released.

How does one cure this lacuna?

There is a simple way, a way to begin. It does not need great mathematical ability or analytical skill. Once your data requirement is not centered on the needs of individuals – such as tracking of applications, payments and so on – and it is focused on trends, I find it more useful to track distribution patterns, rather than averages.

Let me give you an example.

In the past few days, I received two documents containing analyses of the profiles of elected Panchayat representatives; one from a northern Indian state and one from the south. Both contained information on the age, gender, educational qualifications, ownership of smartphones (a new metric), and the number of times individuals had been elected to panchayats and so on. All the data were in terms of percentage. All were useful to understand the overall profile, but pretty much useless beyond that initial insight.

 

There is an absence of awareness building on how to use data.

 

Yet, the database from which these averages were compiled is rich with information that can enable strategic planning. I would have looked at the data mainly from the perspective of distribution of trends. I would put the data through simple excel calculation sheets that displays, in graphical form, the distribution pattern of the data.

Take for instance age. I would look for the outliers. Which are the panchayats with the youngest members? Where are the most well-educated panchayat members? What is the distribution pattern of different education patterns? Which are the Panchayats with a large number of women elected representatives; more than the numbers mandated by the reservations system? I would go for that new age cliché. I would look for outliers, because it is there that the seeds of change can germinate.

Yet, sadly, my experience is that most departments don’t look for distribution data — they are exhausted by their broad brush trend analyses. Averages exhaust them, leaving them with little energy to look at more granular data.

My friend in the Panchayats and I discussed this in great detail. Let’s organise training programmes from the Collective, aimed at individuals with particular interests, say, in agriculture, in health and education, he said. We made our promises to each other. Now we have to carry these out.

T.R. Raghunandan is an Advisor at Accountability Initiative.

The opinion is that of the author and does not represent an institutional stand. 

 

Also Read: The Importance of Information Portals for Accountability from a Transparency Campaigner’s Perspective

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

Policy News 

  1. The Ministry for Social Justice & Empowerment launched SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) as a centrally sponsored scheme. The umbrella scheme aims to support transpersons and people engaged in begging.
  2. The Ministry of Food Processing Industries extended the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) till March 2026 with an allocation of ₹4,600 crore.
  3. The Indian embassy signed an agreement with the World Food Programme (WFP) to distribute 50,000 metric ton of wheat in Afghanistan as part of humanitarian assistance.

Education

  1. The Ministry of Education and Ministry of Social Justice and Empowerment together launched the Scheme for Residential Education for Students in High Schools in Targeted Areas (SHRESHTA). Under the scheme, the union government will fund the education of 3,500 Scheduled Caste children in private residential schools every year.
  2. The Ministry of Education shared a plan for learning recovery in order to ensure continuum of learning and mitigate the impact of the pandemic. The plan includes financial support to students, funds for primary school teachers to purchase tablets, and ₹20 lakh per state to conduct oral reading fluency (ORF) study.
  3. As per the new guidelines issued by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), colleges and universities that have completed an academic year will be eligible to apply for provisional accreditation. The earlier criteria for the same was six academic years or two graduated batches. 
  4. The Supreme Court rejected a plea challenging sections of the Right to Education Act of 2009 which exclude religious institutions like vedic-pathshalas and madrasas from its ambit.
  5. The Tamil Nadu Assembly re-adopted a bill seeking to remove National Eligibility cum Entrance Test (NEET) for admission to undergraduate medical courses in the state.

Health 

  1. The National Health Authority announced the integration of Ayushman Bharat Digital Mission with the Aarogya Setu app which will allow users to create Ayushman Bharat Health Account (ABHA) number from the app. 
  2. NITI Aayog announced a new partnership under the Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH) initiative, with the Atal Innovation Mission (AIM) and the U.S. Agency for International Development (USAID). The partnership aims to catalyse accessible healthcare in Tier-2 and Tier-3 cities, along with rural and tribal regions.
  3. A NITI Aayog report titled ‘Reimagining Healthcare in India through Blended Finance’ laid emphasis on increasing the number of  hospital beds in the country by at least 30% to ensure public access to healthcare facilities.
  4. The Ministry of Health and Family Welfare launched Intensified Mission Indradhanush (IMI) 4.0 to fill gaps in routine immunisation coverage. Read more about Mission Indradhanush and child vaccinations here

Other News 

  1. The Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj recommended  increasing the guaranteed days of work from 100 to 150 under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). 
  2. The Odisha State Commission for Women has demanded that branding of victims should also be treated as a heinous crime and punishable under the Odisha Prevention of Witch Hunting Act 2013 among other provisions.
  3. According to the second edition of the India Justice Report, the share of undertrials in jails has increased from 69% in December 2019 to 76% in December 2020.

Modifying Government Structures for Fiscal Transparency in Karnataka: A Case Study

Continuing from my previous blog on how governments might actually foster fiscal transparency, in the case of Karnataka, it began with the introduction of a system by which the budget documentation included an annexe. This separated the fund allocations made for the rural local governments.

As explained in my previous blog, the system survived, even if it was eroded by gradual centralisation whereby departments recaptured their devolved allocations and took those back to their own centralised budgets. However, one shortcoming remained, namely, that the allocations were made district-wise in bulk, and neither the intermediate, nor the village panchayats knew the further break up of funds to their levels. 

The in-principle agreement of the state government that further transparency in financial allocations was required, translated into steady, but slow steps in that direction. In 2015, the state government appointed a committee headed by a seasoned politician to recommend amendments to the Karnataka Panchayat Raj Act. This was to strengthen rural local governments.

The recommendations of the Committee were far reaching, and touched upon many aspects of local government functioning and citizens’ participation.

One of the amendments suggested was that the local government had a ‘right to know’ the allocations made by various departments for spending within the formers’ respective jurisdictions, regardless of whether the activities to which these expenditures pertained were devolved or not. In other words, even if a Panchayat was not entrusted with the implementation of a particular departmental programme and it continued to be directly implemented by the department concerned, the Panchayat had a ‘right to know’ the financial allocations made for that programme. 

As a member of the Committee, I was not too enthusiastic of this approach. I much preferred imposing a mandatory legal obligation on the departments concerned to disclose their information, making it a ‘right to know’, for the recipient of information, was, to my mind, a rather passive way of stating out the arrangement.

However, probably I was wrong and the politicians who piloted these proposed amendments were right. Slipping in a ‘right to know’ clause into the law, they contended, was a non-threatening foot in the shut door of fiscal information. 

The amendment proposed was accepted and passed. 

However, the wheels of government turn slowly. Laws have to backed by subordinate legislation to be operational. That happened in the course of time, through another stealthy reform. 

Karnataka had since long, adopted a simple and elegant system of quick review of programmes. Introduced in the early 1980s as the MMR – which stood for ‘Monthly Multilevel Review’ – this was the brainchild of a brilliant officer, Mr. P.R. Nayak, who was the Development Commissioner then. The system was a checklist in which every programme was reviewed against monthly fiscal and numerical fiscal targets.

Departments were free to set their targets, both physical and financial and report it at every level of government where it was implemented. Back in the days when the only electronic device on the government table was a calculator, it enabled summing up of reports received at all levels to produce the report for the state.

Every level was to conduct its MMR meeting in the first week of the month, and by mid-month, the state MMR review was conducted. This approach was standardised, into the KDP meeting; KDP standing for ‘Karnataka Development Programme’.

The stealthy reform introduced was that each Gram Panchayat would now conduct its own KDP meeting. This was a significant step forward, because it gave the ‘right to know’ teeth, and an operational framework within which it could be exercised.

 

Each Gram Panchayat was now officially authorised to call all development officers who worked within its jurisdiction, regardless of whether they formally answered to the Panchayat or otherwise. They reported on their activities, physical and financial, on a month-wise basis.

 

The reform stuttered in implementation, but with steady monitoring, it began to take root. Panchayats began to conduct their KDP meetings and departmental staff in the Panchayat began to get habituated to report to them.

However, there was one lacuna remaining. The Gram Panchayat did not know a priori which schemes were implemented by each department within its jurisdiction. The financial and physical targets set out for these was also hardly known. Departments continued to harbour the mindset that breaking up their district-wise allocations to the level of each Gram Panchayat was impractical. 

However, this was not for long.

In November last, the departments of Education, Women and Child Welfare, Health, Agriculture, and Sericulture did the seemingly impossible. They released Link Documents that broke up their expenditure allocations to the level of each Gram Panchayats.

This is a huge step forward.

At least four of these departments, namely, Education, Women and Child Welfare, Health and Agriculture are critical for rural development and prosperity.

Their activities are widespread. Every Panchayat has several schools and Anganwadis, and there is a Primary Health Centre and an Agriculture Farmers Service Centre for every two to three Panchayats. Knowledge of the financial allocations made by each department to each such field office, and the programmes that they implement, is critically important for Panchayats to plan. It is also critical to integrate their expenditures harmoniously with departmental expenditures to ensure efficient local development. 

What else needs to be done? Is this enough? Look out for the next blog.

T.R. Raghunandan is an Advisor at Accountability Initiative.

 

Also Read: Accountability and Curbing Institutional Fragmentation in Urban Areas

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

शिक्षा 

  1.  कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण दिल्ली सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्कूल बंद कर दिए हैं।
  2.   केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के दायरे में शामिल किया है |
  3.   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र के माध्यम से छात्रों की मांग और विशेष पाठ्यक्रमों में दाखिले की संख्या के आधार पर पाठ्यक्रम पढ़ाने का परामर्श दिया है।
  4.   गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी (SSIP) 2.0 लॉन्च की, जिसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर होने वाले नवाचार को आर्थिक रूप से समर्थन देना है |

स्वास्थ्य 

  1.  कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा और पंजाब ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
  2.  स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा सुविधाओं के कोविड और गैर-कोविड क्षेत्रों में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रबंधन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय आगमन, घर में अलगाव और कोविड-19 से संक्रमित रोगियों के लिए संशोधित छुट्टी नीति को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं |
  3.  केंद्र सरकार ने स्वच्छता और कोविड तत्परता के लिए स्कूलों को पुरस्कृत करने के लिए स्वच्छता विधालय पुरस्कार 2021-22 की घोषणा की है।

राज्यों की नीतियां

  1.  समाजिक कल्याण एवं महिला विकास विभाग, तमिलनाडु ने महिलाओं के लिए राज्य नीति 2021 का ड्राफ्ट जारी किया है जिसका उद्देश्य राज्य में महिला आबादी को सशक्त बनाना है। पूरा ड्राफट यहां उपलब्ध है।
  2.   तेलंगाना सरकार ने 29,804 स्वछता कर्मियों, जिसमे 22,533 सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मि और 7,271 गैर-सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मि है,  के मौजूदा वेतन में 4,107 रुपये बढौतरी की है।
  3.   हरियाणा राज्य विधानसभा ने स्थानीय उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक को पारित किया है, जो निजी क्षेत्र की नौकरियां जिनका वेतन ₹30,000 प्रति माह से कम है, में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है
  4.   झारखंड राज्य विधानसभा ने राज्य में भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद लिंचिंग विरोधी कानून बनाने वाला देश का तीसरा राज्य है।

अन्य समाचार

  1. राष्ट्रपति कार्यालय ने विनियोग (संख्या 5) अधिनियम, 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है, जो केंद्र सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त 3.73 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार देता है।
  2. प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में राष्ट्र के आर्थिक विकास में स्टार्टअप के महत्व पर जोर देने के लिए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
  3. बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने व्हाट्सएप चैटबॉट माई-बीएमसी (MyBMC) असिस्ट लॉन्च किया है, ताकि मुंबई के नागरिकों के लिए प्रशासन और संसाधनों तक पहुंच बनाना आसान हो सके |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 17 जनवरी 2022 को प्रकाशित हुआ था।