Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

Policy News

  • 10.8 million COVID-19 protection vaccine doses have been administered, with over 6 million health workers receiving at least one round, the Government of India has said.
  • Intensified Mission Indradhanush (IMI) 3.0 has been launched. It aims to achieve universal immunisation coverage of children and pregnant women free-of-cost in 250 districts of 29 states and Union Territories in two rounds (February and March 2021).
  • A special campaign under the Jal Jeevan Mission to ensure functional tap connections in schools and Anganwadi Centres has been extended till 31 March 2021. Download our latest brief on the Jal Jeevan Mission to understand the programme’s status.
  • The Union Cabinet has approved amendments to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 pertaining to additional powers given to District Magistrates.

Others

How Our Teaching Transformed in the Pandemic

Like the rest of the world, the Learning and Development team at the Accountability Initiative also had to quickly adapt to the needs of a changed world in 2020. 2019 was a significant year for us as we rolled out our flagship programme for grassroots-level development leaders – Hum Aur Humaari Sarkaar – in many cities across India. A few months into 2020, our plans to continue this were put on hold and we had to quickly change gears. 

How did we do this in such a challenging and unpredictable time?

We adopted a two-pronged approach. In the early days of the pandemic and lockdown, we focussed our energy on online community engagement with our alumni. The Union and state governments were making policy announcements in different sectors such as education, health, nutrition. With the support of our state teams, we tried to compile all relevant information in a simple, easy-to-understand way on the programme website for our alumni, which we also regularly updated.

Our alumni WhatsApp groups acted as a platform for shared learning. Participants came forward to share their own experiences, photos, and resources from their work, ranging from awareness campaigns to food distribution campaigns. We also invited them to join a webinar in Hindi conducted by the Accountability Initiative on the role of NGOs in the pandemic.

Once the initial months passed, we still had to make a decision on how to orient our larger programme in this changed scenario. We expected our in-person courses to be on hold for some time. At the same time, we did not want to lose out on the momentum we had already gained in the previous year. After speaking with different stakeholders, we realised that the time was ripe to turn our in-person experiential learning programmes into an online one. 

This was a mammoth task, involving our entire teaching and learning philosophy undergoing a transformation. The big challenge was to ensure an interactive, engaging, and informative experience online, while trying to retain the nuance and peer-learning aspects of in-person learning. The first steps were to find the right technology and tools to enable us to ‘convert’ our material to a suitable online form. We came up with a list of different tools that could help us create online content such as videos, infographics, voice-overs, interactive games, quizzes. 

We then mapped out all the different content pieces and held brainstorming sessions around aligning tools with content. Working with our state-based teams present across the country proved to be a challenge at this time. 

Sometimes team members would disagree if slides with voice-overs were indeed the best way to teach something or if we needed something more interactive. Other times, a consensus could not be found on the kind of examples we should use. One activity of the offline course was a debate between participants on the different facets of decentralisation. We finally decided to replicate this debate in the form of a video, hoping that online participants  too got to experience rich and varied arguments.

We successfully launched two online courses by the end of 2020. The first,  ‘Understanding State Capabilities’ was launched in October for young professionals and students, while the online version of ‘Hum aur Humaari Sarkaar was launched in December. 

The past year has been full of new challenges and learnings. For one, it has given our team a crash course in creating online learning programmes. While peer-learning and human interaction is difficult to replicate in an online environment,  it does offer convenience in terms of transcending boundaries of time and location, allowing us to reach a greater number of changemakers. 

Going forward, the future lies in a combination of online and offline components in our learning programmes. As we head into a new year, we look forward to leveraging both our online and offline expertise and reaching out to many more development leaders.

Aamna is a Learning and Development Associate at the Accountability Initiative, Centre for Policy Research. 

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी संसदेत 2021-22 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. आम्ही, अकाउंटबिलिटी इनीशीटिव येथे, 10 बजट ब्रीफ दिलेल्या आहेत त्यामध्ये सरकारने दिलेल्या आकडेवारीचा वापर करून आवश्यक सामाजिक क्षेत्राच्या योजनांचे आयोजन, सार्वजनिक खर्च, आउटपुट आणि परिणामांचे विश्लेषण करतो.
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार, 2019-20 मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत 4 टक्क्यांची नीचांक नोंद झाली आहे, तर पूर्वीच्या अंदाज 4.2 होता.
  • महाराष्ट्र सरकारने आय.टी पेटंट दाखल करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप ना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने एक योजना सुरू केली.
  • पुढील वर्षी मार्चपर्यंत सर्व ग्रामीण घरांना 100 टक्के पिण्यायोग्य पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पंजाब सरकारने ‘हर घर पाणी, हर घर सफाई’ अभियान सुरू केले आहे.
  • वित्त मंत्रालयाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी 18 राज्यांना 12,351 कोटी रुपयांचे अनुदान जारी केले आहे.

कोरोनाव्हायरस-फोकस बातम्या

  • सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एस.आय.आय) आणि युनिसेफ यांनी अ‍ॅस्ट्रॅजेनेका/ऑक्सफोर्ड आणि नोव्हाव्हॅक्स लसींसाठी दीर्घकालीन पुरवठा करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 7 फरवरी 2021 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • केंद्रीय बजट 2021-22, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया गया | हमने 10 बजट ब्रीफ जारी किये हैं, जो सरकारी डेटा का उपयोग करके महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के आवंटन, सार्वजनिक व्यय, और परिणामों का विश्लेषण करते हैं | डाउनलोड करें |
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में 2019-20 में 4 प्रतिशत कमी दर्ज की गई थी, जबकि इससे पहले 4.2 प्रतिशत की कमी का अनुमान था |
  • महाराष्ट्र सरकार ने आईटी पेटेंट फाइल करने के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना शुरू की है |
  • पंजाब सरकार ने अगले साल मार्च तक सभी ग्रामीण घरों में 100 प्रतिशत पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ‘हर घर पानी, हर घर सफाई’ मिशन शुरू किया है |
  • वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के विकास के लिए 18 राज्यों को 12,351 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है |

करोनावायरस आधारित खबरें

  • सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एस.आई.आई) और यूनिसेफ ने एस्ट्राजेनेका/ऑक्सफोर्ड और नोवावेक्स टीकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 7 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था |

अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक संरक्षण

कोविड-19 महामारी ने कठिन नीतिगत चुनौतियों को जन्म दिया । इसने भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों विशेष-कर अनौपचारिक श्रमिकों के लिए जो नीतियां हैं, उनकी कमियों को भी उजागर किया । मार्च 2020 में भारत में लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद, एक करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक उन राज्यों में लौट आये जहाँ के वे मूल निवासी थे ।

एक बड़ी बात समझने की यह है की भारतीय श्रम बाज़ार मुख्य रूप से अनौपचारिक है । इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों को मौजूदा श्रम विधानों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य रोज़गार लाभों के तहत या तो अपर्याप्त रूप से कवर किया गया है या कवर किया ही नहीं गया है । वे, अक्सर, अत्यंत शोषक और अनिश्चित परिस्थितियों में काम करते हैं ।

उनकी अनिश्चितता दिखती है । महामारी के पहले तीन महीनों के दौरान अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 66 प्रतिशत श्रमिकों ने अपनी नौकरियाँ खो दी । अधिकांश लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी वे गैर-कृषि, स्व-नियोजित श्रमिक थे । मई 2020 के अंत तक, लगभग 77 प्रतिशत परिवारों ने अपने भोजन की खपत में कमी की सूचना दी, और 47 प्रतिशत के पास एक सप्ताह के लिए भी आवश्यक वस्तुएँ खरीदने का साधन नहीं था ।

हमारे द्वारा जारी शोध (डाउनलोड करें) ने भी सरकार की अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतिगत पहल पर ध्यान केंद्रित किया है । ध्यान देने योग्य बातें हैं:

  • 2011-12 और 2018-19 के बीच, अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा लाभों की पहुंच में 23 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक मामूली सुधार हुआ ।
  • उसी तरह, वैतनिक अवकाश या लिखित नौकरी के अनुबंध के लिए पात्र श्रमिकों के हिस्से में नगण्य परिवर्तन हुआ ।
  • वर्तमान में, कोई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं है जो एक नागरिक की गारंटी है । असंगठित श्रमिकों का एक एकीकृत डेटाबेस भी मौजूद नहीं है । इसी तरह की अन्य चुनौतियाँ भी हैं ।
  • प्रवासी मज़दूरों के लिए यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस राज्य को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए भुगतान करना होगा – ‘स्रोत’ राज्य या ‘गंतव्य’ राज्य ।

 

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ  (आई. टी. यू. सी) के अनुसार, 2020 में श्रमिक अधिकारों के मामले में भारत दुनिया के 10 सबसे खराब देशों में शामिल था।

 

अनौपचारिक श्रमिकों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ज़रूरत आज बहुत स्पष्ट है । धन असमानता और व्यापक गरीबी की इस दुनिया में, सामाजिक सुरक्षा के लिए बनायीं गयीं नीतियां लोगों को सामाजिक-आर्थिक झटकों से बचा सकती हैं ।

यह लेख सर्वप्रथम अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था । इंद्रेश शर्मा ने इसका अनुवाद किया है ।

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Policy News

  • Union Budget 2021-22 was presented by the Union Finance Minister in the parliament. We, at Accountability Initiative, released 10 Budget Briefs that analyse trends in allocations, public expenditures, outputs and outcomes of key social sector programmes using government reported data. Download
  • The first revised estimates released by the National Statistical Office showed that the economy recorded a lower growth of 4 per cent in 2019-20, as against 4.2 per cent growth estimated earlier.
  • Maharashtra government launched a scheme aimed at providing financial assistance to innovative startups to file for IT patents.
  • Punjab government launched the ‘Har Ghar Pani, Har Ghar Safai’ mission as part of the government’s campaign to accomplish the goal of 100 per cent potable piped water supply in all rural households by March next year.
  • The Finance Ministry released grants worth Rs 12,351 crore to 18 states towards the development of rural local bodies.
  • Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, has crossed 1.75 crore eligible women till FY 2020. A total sum of ₹5,931.95 crore was paid to 1.75 crore eligible beneficiaries between FY 2018 and FY 2020.
  • The average dropout rate of girls was 17.3% at the secondary education level and 4.74% at the elementary level in 2018-19. Karnataka, Assam, Bihar, Arunachal Pradesh and Tripura recorded high drop-out rates among girls in the period.

Coronavirus-focus News

  • The Serum Institute of India (SII) and UNICEF have entered into a long-term supply agreement for the AstraZeneca/Oxford and the Novavax vaccines.

Others

  • The government and the World Bank have signed an agreement for the financial support worth Rs 5718 crore towards the implementation of the Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) project.

RaghuByte’s Two Hundredth Blog: More Perspectives on Free Expression

Once again, more than a fortnight passes; an aeon in the unfolding scenario on how we look at the freedom of expression.

I ended my last blog by asking whether platform provider-mediated regulation of the freedom of expression is an answer to the problem of fake news, conspiracy theories, and hate speeches. If it is not so, I had asked if there are other choices?

And in the last fortnight, we have seen – something that has become a feature that repeats itself with monotonous regularity – several deep questions that arise with respect to how the freedom of expression is being moderated.

We saw the incarceration of a stand-up comic by the police on the grounds that he intended to insult gods of a certain religion. When the individual approached the courts for bail, he was refused it. Instead, he received a sanctimonious lecture from the presiding judge. We also saw criminal cases being launched against the actors and directors of a serial that was being aired on a subscription channel – again – allegedly for hurting religious sentiments.

The Supreme Court, which earlier had intervened with alacrity to grant bail to a celebrity TV anchor even when petitions for the same were pending in lower courts that had the jurisdiction, refused to follow that precedent, instead directing the petitioners to go to the lower courts to seek redress.

We also saw violence erupting in the course of what might be the largest agitation seen in recent times. This was vigorously highlighted on mainstream media, even as social media platforms were showing that the violence was the act of a few, and apart from that isolated exception, the protest had been largely peaceful.

In the United States, we saw a smooth transition of power from one Presidential term to the other, even as there were conspiracy theories being floated by some websites that something devastating would happen on the day of the new presidential inauguration. The fact that nothing untoward happened, left deluded followers of that website devastated; something that usually happens when conspiracy theories go out of hand and then predicted disastrous outcomes fail to manifest.

I asked two people – one a decade older than me, and the other, slightly older than a millennial – how they saw the problems that arise from the freedom of expression gone berserk, and how they were dealing, or planned to deal with it.

I regret to say that both did not have a clear answer.

The older individual, who had taken to social media vigorously in order to further her political activities and extend her range of influence, told me that she intended to continue with her efforts. She found the internet useful to gain a wide range of perspectives.  Though she recognised that others might be deluded or misled to a level that might endanger them as also destabilise society at large, she felt that the answer lay in the use of the internet responsibly, so as to constantly cleanse the media of fake news, hate and conspiracy theories.

The younger individual explained my problem back to me, in her own 21st century language. The one interesting perspective she gave me was that the young, particularly the millennials (and the post-millennials, she said, a category that I did not know was upon us already) also had to deal with the problem of short attention spans. She said that even her generation (the late twenties to the early thirties) was attuned to receiving information in consumable quantities and therefore processed it at an accustomed speed, could not keep pace with the bombardment of information that the post-millennials had experienced ever since their tiny fingers descended on a smartphone.

When I asked the younger friend how she dealt with the information barrage, and in particular, the misinformation barrage, she said that she had completely tuned out television altogether. She asserted that most of her generation hardly watched TV now, and they preferred to get their information from the net.

That was a very interesting point.

Television requires licensing to start, and investments that need to be recovered, to keep channels going. Hence, they are dependent upon large budgets, which largely come in through advertising. When one is dependent upon advertising revenues for profit, then the incentive is to chase viewership at all costs. With that motive in mind, the focus is on sensationalism, and nothing can be as sensational as peddling hate, which, in turn, requires effort invested in misinformation and lies.

On the internet, budgets are not a constraint. There are no licenses to be obtained, at least in India. That in turn means that credibility could get back onto the front burner; it scores as a driver as compared to advertising revenue and the cheap sensationalism that is necessary to be peddled, in its cause.

Inherently, therefore, the less dependent the starting of a media stream is on initial investments and licensing, the greater seems the chance that it could see advantage in being credible.

Yet, the sobering reflection is whether those conditions also discourage the same pernicious tendency to sell hate and lies.

The answer is probably in the negative.

Which then again brings us back to the question; who will then cleanse the internet of divisive poison?

T.R. Raghunandan is an Advisor at the Accountability Initiative.

Budget Briefs 2021-22: Trends of Government Schemes

2020 saw unprecedented disruptions in India’s public system. As you will see from the new volume of our flagship ‘Budget Briefs’ series, welfare schemes have played an important role in this period. They prominently featured in the Government of India’s (GoI’s) policy response – from frontloading payments under the PM-KISAN farmer income support programme to additional provisions for the Mid-Day Meal scheme.

Yet, low revenues meant that many ministries had to significantly cut their budgets for the year, resulting in low releases and utilisations.

The situation was particularly hard on fronts such as nutrition and education. With the temporary closure of Anganwadi Centres (AWCs) during the lockdown came the very real threat of an increase in malnutrition. Typically, an AWC delivers a range of services meant for the well-being of children, adolescent girls and women. Crucially, while funding increased for the scheme, both fund releases and spending were low with the pandemic’s onslaught. The situation has been similar in education.

From the section below, you will find links to download the briefs, and highlight findings from our analyses:

 

Education

  • Samagra Shiksha: With schools closed and classroom-based teaching halted, the potential of employing digital technologies has become clearer. But infrastructure for Information and Communications Technology (ICT) was low in most states prior to the pandemic and has been prioritised in plans by only some states. Download
  • Mid-Day Meal: Additional fund allocations have been made. For instance, ₹1,600 crore to provide MDM or Food Security Allowance (FSA) during the summer vacation. The pace of fund release, however, has been slow. Download

Nutrition

  • Poshan Abhiyaan: Till 31 October 2020, no state other than Nagaland had received any funds from GoI. Download
  • Integrated Child Development Services: The scheme has seen vacancies in sanctioned posts both before and during pandemic for two key positions – Child Development Project Officers (CDPOs) and Lady Supervisors. Download
  • Food Subsidy & National Food Security Act: As per projected population figures for 2020,  89% of estimated eligible people were covered under the NFSA as of November 2020 – 10 crore lower than legally mandated. On 26 March 2020, GoI announced the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) for a limited period, to counter the pandemic’s impact on food security. Among our findings are significant state-wise variations in the offtake and distribution of foodgrains. Download

Health

  • Ayushman Bharat: Coverage of the scheme has been high. As on 15 July 2020, across India, 58% of eligible households were covered under the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. A further 8% were covered by state schemes. Download
  • National Health Mission: To tackle the pandemic, a new package – the Emergency COVID Response Package (ECRP) – was started under the NHM. Allocations of ₹6,028 crore were made by GoI, of which 99% had been released by 1 January 2021. Download

Rural Livelihood

  • Pradhan Mantri KIsan SAmman Nidhi: By 25 December 2020, GoI had released all three instalments meant for eligible farmers under the scheme, amounting to around ₹58,613 crore. This was 19% more than total releases made in Financial Year 2019-20 but only 78% of the year’s allocations (Budget Estimates). Download
  • Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme: With additional allocations of ₹40,000 crore, MGNREGS’ budget went over ₹1 lakh crore, the highest-ever since the scheme’s inception. Even then, demand has outstripped provisions. For instance, by December 2020, 62% more households had sought work under the scheme compared to the same period last year. Only 76% of households that had demanded employment had been provided work. Download

Water

  • Jal Jeevan Mission: Prior to the COVID-19 pandemic, in financial year 2020-21, several states had already committed to achieving the declared targets for JJM well before the scheme’s 2024 deadline. Yet funding for the scheme has been much lower than the amount initially approved by the Cabinet. Download

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात 1.68 लाख घरे बांधण्यास सरकारने मान्यता दिली असून आतापर्यंत मंजूर झालेल्या एकूण घरांची संख्या 1 कोटी इतकी आहे.
  • शेतकऱ्यांसाठी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) योजना सुरू केल्याने मध्य प्रदेश वीज क्षेत्रात सुधारणांमध्ये आघाडीवर आहे. या सुधारना म्हणजे शेतकऱ्यांना वीज अनुदानाची पारदर्शक तरतूद करणे होय.
  • पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना-3.0, अंतर्गत सरकार कोविडशी संबंधित कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करून 600 जिल्ह्यांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण देणार असून येत्या तीन महिन्यांत 8 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देणार आहे.
  • उत्तराखंड सरकारने मनरेगा अंतर्गत कामकाजाचे दिवस वर्षाकाठी 100-150 दिवसांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
  • विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) उच्च शिक्षण संस्थांना आंतरराष्ट्रीय बाबींसाठी कार्यालय स्थापन करण्यास सांगितले आहे. ही कार्यालये “भारतातील उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयकरणाचा अविभाज्य भाग” असतील.
  • सरकार स्टार्टअपसाठी 1,000 कोटी रुपयांचा बियाणे निधी ‘स्टार्टअप इंडिया सीड फंड’ सुरू करणार आहे. ज्या मुळे स्टार्टअपचा विकास आणी संचलनासाठी प्रारंभिक भांडवलासह स्टार्टअपला मदत होइल.

कोरोनाव्हायरस-फोकस बातम्या

  • सरकार कोविड लसीकरणाच्या अभिप्रयाय प्रक्रियेसाठी रॅपिड असेसमेंट सिस्टम वापरत आहे. फीडबॅक सिस्टम लसीकरण प्रक्रियेदरम्यान सर्व निकषांचे पालन केले असल्याचे सुनिश्चित करेल.
  • भारत देशांतर्गत गरजा लक्षात घेऊन टप्याटप्याने भूतान, मालदीव, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार आणि सियाचलिस यांना अनुदान मदतीखाली कोविड -19 लस पुरवणार आहे.

इतर

  • वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 मध्ये असे म्हटले आहे की संसर्गजन्य रोग, पर्यावरणाची जोखीम आणि आर्थिक त्रास पुढील दहा वर्षात सर्वाधिक धोका आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 24 जनवरी 2021 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 68 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.1 करोड़ हो गयी है |
  • किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना की शुरुआत के साथ, मध्य प्रदेश बिजली क्षेत्र के सुधारों में अग्रणी है | ये सुधार किसानों के लिए बिजली सब्सिडी प्रावधान को पारदर्शी बनाने को लेकर हैं |
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत, सरकार 600 जिलों में कौशल प्रशिक्षण शुरू करेगी, और अगले तीन महीनों में 8 लाख अभ्यर्थियों को कोविड से संबंधित कौशल का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी |
  • उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह मनरेगा के तहत काम के दिनों में 100-150 दिन प्रति वर्ष की बढ़ोत्तरी करेगी |
  • विश्वविधालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय स्थापित करने के लिए कहा है | ये कार्यालय ‘भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का अभिन्न अंग’ होंगे |
  • सरकार स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बीज कोष, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, शुरू करने जा रही है, जिससे विकास एवं संचालन के लिए शुरुआती पूंजी के साथ स्टार्टअप्स की मदद की जा सके |

करोनावायरस आधारित खबरें

  • सरकार कोविड टीकाकरण के फीडबैक के लिए रैपिड आंकलन प्रणाली (Rapid Assessment System) का उपयोग कर रही है | फीडबैक सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान सभी मानदंडों का पालन किया जाए |
  • भारत घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सीयाचीलिस को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 टीकों की आपूर्ति करेगा |

अन्य

  • वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम द्वारा जारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि संक्रामक रोग, पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं, और आर्थिक विपदायें अगले दस वर्षों में सबसे बड़े खतरों के रूप में शामिल हैं |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 24 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ था |