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पॉलिसी बज़्ज़

Accountability Initiative Staff

16 August 2022

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

  1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 75 चिन्हित नगर निगमों में भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्माइल-75 पहल शुरू की गई।
  2. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
  3. नई दिल्ली नगर परिषद (एन.डी.एम.सी) के सहयोग से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी) द्वारा 75,000 श्रमिकों का कौशल मजबूत करने के लिए दिल्ली में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है।
  4. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग की शुरुआत की गई।
  5. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार या पेसा नियम, 2022 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किया गया।
  6. कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।

स्वास्थ्य और पोषण

  1. आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय ने आयुष ग्रिड परियोजना के तहत आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  2. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए।

शिक्षा

  1. शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना को पुन:स्वरूप देने के लिए इनपुट मांगने के लिए एक अंतर-मंत्रालय बैठक आयोजित किया ।
  2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविधालय ने एन.इ.पी 2020 पर 10,000 से अधिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है।

स्वच्छता

  1. उपराज्यपाल ने दिल्ली में 187 संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण पत्र सौंपे गए।

अन्य खबरें

  1. बाल आधार पहल के तहत, माता-पिता और बच्चों को लाभ प्राप्त करने में मदद करने के लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.डी.आई) द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल-जुलाई) के दौरान 79 लाख से अधिक बच्चों (0 – 5 वर्ष) का नामांकन किया गया।
  2. वित्त मंत्रालय के नये निर्देशों के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं है।
  3. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन द्वारा जारी ‘ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2022’ के अनुसार, युवा रोजगार में रिकवरी वैश्विक स्तर पर पिछड़ रही है। रिपोर्ट में अनुसार यह पुष्टि की गई है कि कोविड-19 ने किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में युवाओं को अधिक नुकसान पहुंचाया है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
  4. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जेलों में भीड़ कम करने का सुझाव दिया है।
  5. आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 लागू हो गया है।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 1 अगस्त 2022 को प्रकाशित हुआ था।

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