हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. SMILE-75 उपक्रम सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 75 ओळखल्या गेलेल्या महानगरपालिकांमध्ये भीक मागणाऱ्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी सुरू केला होता.
2. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
3. नवी दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल (NDMC) च्या सहकार्याने राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) द्वारे 75,000 कामगारांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी दिल्लीमध्ये रिकग्निशन ऑफ प्रिअर लर्निंग (RPL) कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
4. गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवर सहकारी संस्थांचे ऑनबोर्डिंग केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आले आहे.
5. अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत अधिकारांचा विस्तार किंवा PESA नियम, 2022 छत्तीसगड सरकारने लागू केले होते.
6. नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (सुधारणा) विधेयक कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने सादर केले.

आरोग्य आणि पोषण

1. आयुष मंत्रालय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांनी आयुष ग्रिड प्रकल्पांतर्गत आयुष क्षेत्राच्या डिजिटलीकरणासाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
2. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोशन 2.0’ च्या अंमलबजावणीबाबत ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

शिक्षण

1. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क (NCF) अंतर्गत अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक संरचनेची पुनर्रचना करण्यासाठी इनपुट मिळविण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने (MoE) आंतर-मंत्रालयीन बैठकीचे आयोजन केले होते.
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठाने (IGNOU) NEP 2020 वर 10,000 शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

स्वच्छता

1. दिल्लीतील 187 कंत्राटी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना नायब राज्यपालांच्या हस्ते नियमितीकरण पत्रे देण्यात आली आहेत.

इतर बातम्या

1. बाल आधार उपक्रमांतर्गत, पालक आणि मुलांना अनेक फायदे मिळवून देण्यासाठी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी (UDI) द्वारे आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या चार महिन्यांत (एप्रिल – जुलै) मधे 79 लाखांहून अधिक मुलांची (0 – 5 वर्षे) नोंदणी करण्यात आली आहे.
2. सामान्य मासिक हस्तांतरणाच्या तुलनेत कर हस्तांतरणाचे दोन हप्ते, ₹1.17 लाख कोटी राज्य सरकारांना जारी करण्यात आले आहेत.
3. वित्त मंत्रालयाच्या नवीन आदेशांनुसार, कोणताही नागरिक जो आयकरदाता आहे किंवा अगोदर होता तो अटल पेन्शन योजनेत (APY) सामील होण्यास पात्र नाही.
4. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) ने जारी केलेल्या ‘ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर युथ 2022’ नुसार, जागतिक स्तरावर तरुणांच्या रोजगारातील पुनर्प्राप्ती मागे आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, कोविड-19 मुळे इतर कोणत्याही वयोगटाच्या तुलनेत तरुणांना जास्त नुकसान झाले आहे याची पुष्टी करते. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.
5. भारताच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे तुरुंगातील गर्दी कमी करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली आहे.
6. फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) कायदा, 2022 लागू झाला आहे.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 16 अगस्त 2022 रोजी प्रकाशित झाला.