कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

शिक्षण 

1. कोविड-19 प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे दिल्लीसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी शाळा बंद केल्या आहेत.
2. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 चा भाग म्हणून सर्व मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC) च्या कक्षेत आणले आहे.
3. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एका पत्राद्वारे केंद्रीय विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांची मागणी आणि विशिष्ट अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशांच्या संख्येवर आधारित अभ्यासक्रम शिकवण्याचा सल्ला दिला आहे.
4. गुजरात सरकारने स्टुडंट स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन पॉलिसी (SSIP) 2.0 लाँच केले आहे, ज्याचा उद्देश शालेय स्तरावर नवोपक्रमाला आर्थिक सहाय्य करणे आहे.

आरोग्य 

1. आसाम, चंदीगड, गुजरात, हरियाणा आणि पंजाबने वाढत्या COVID-19 प्रकरणांमध्ये लसीकरण न केलेल्या लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे.
2. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने (MoHFW) वैद्यकीय सुविधांच्या कोविड आणि नॉन-कोविड क्षेत्रात काम करणाऱ्या आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांचे व्यवस्थापन, भारतात आंतरराष्ट्रीय आगमन, होम आयसोलेशन आणि कोविड-19 ची लागण झालेल्या रुग्णांसाठी सुधारित डिस्चार्ज धोरण यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
3. केंद्र सरकारने स्वच्छता आणि कोविड तयारीसाठी शाळांना बक्षीस देण्यासाठी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 जाहीर केला आहे.

धोरणा संबंधित बातम्या

1. तमिळनाडूच्या समाजकल्याण आणि महिला विकास विभागाने महिलांसाठी राज्य धोरण, 2021 चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे ज्याचा उद्देश राज्यातील महिलांना सक्षम करणे आहे. संपूर्ण मसुदा येथे उपलब्ध आहे.
2. तेलंगणा सरकारने 22,533 सार्वजनिक आरोग्य कर्मचारी आणि 7,271 गैर-सार्वजनिक आरोग्य कर्मचार्‍यांसह 29,804 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पगारात 4,107 रुपयांची वाढ केली आहे.
3. हरियाणाच्या राज्य विधानसभेने हरियाणा राज्य स्थानिक उमेदवारांचे रोजगार विधेयक मंजूर केले आहे जे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना 75% आरक्षण प्रदान करते ज्यांचे वेतन महिन्याला ₹30,000 पेक्षा कमी आहे.
4. झारखंड राज्य विधानसभेने राज्यातील जमाव हिंसा आणि लिंचिंग रोखण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान नंतर लिंचिंग विरोधी कायदे असलेले देशातील तिसरे राज्य बनले.

इतर

1. राष्ट्रपती कार्यालयाने विनियोग (क्रमांक 5) कायदा, 2021 ला आपली संमती दिली आहे, जो केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात अतिरिक्त 3.73 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा अधिकार देतो.
2. येत्या काही वर्षांत देशाच्या आर्थिक विकासात स्टार्टअपचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १६ जानेवारी हा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली आहे.
3. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मुंबईकरांना प्रशासनापर्यंत पोहोचणे आणि संसाधनांच्या श्रेणीत प्रवेश करणे सोपे करण्यासाठी WhatsApp चॅटबॉट, MyBMC असिस्ट सुरू केले आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 17 जानेवारी 2022 रोजी प्रकाशित झाला.