हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

1. अकरावी कृषी जनगणना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केली.
2. कामगार मंत्रालयाकडे बालमजुरीबाबत कोणतीही नोंद नाही, असा अहवाल कामगार विषयक संसदेच्या स्थायी समितीने दिला आहे. 2016 मध्ये संपूर्ण शिक्षा अभियानासोबत राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प (NCLP) एकत्र केल्यामुळे डेटाचा अभाव आहे.
3. किमान आधारभूत किंमत (MSP) अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार 29 सदस्यीय पॅनेल तयार करण्यात आले आहे.
4. देशातील मेट्रो रेल्वे नेटवर्कसाठी एकल आणि सर्वसमावेशक कायद्याची गरज आहे, अशी शिफारस गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहारांवरील संसदीय स्थायी समितीने केली आहे.
5. देशातील 4G मोबाई सर्विस नसलेल्या गावां मध्ये 4G सेवेच्या संपृक्ततेच्या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
6. मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य साठी मार्गदर्शक तत्वे महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने जारी केली आहेत.
7. राज्य सरकारने मेघालयातील जनगणना शहरांमध्ये MGNREGS लाँच केले आहे. 
8. केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) सर्व अनुसूचित भाषांमध्ये कार्यान्वित करण्यासाठी विस्तारित करण्यात आली आहे जेणेकरून सर्व क्षेत्रांमध्ये त्याची पोहोच वाढेल.
9. निति आयोगाने इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्सची तिसरी आवृत्ती लॉन्च केली आहे.
10. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राज्यांच्या बजेट बाहेरील कर्जे समायोजित करण्यासाठी नियम शिथिल केले आहेत.
11. आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी भारताने युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाने जागतिक पुरवठा साखळींच्या सहकार्यावर संयुक्त निवेदन स्वीकारले आहे.
12. आदिवासी तरुणांना ग्राम अभियंता म्हणून प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबद्दल प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

आरोग्य आणि पोषण

1. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) साठी राज्य क्रमवारी निर्देशांकाची पहिली आवृत्ती अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे. 
2. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) सह बावन्न डिजिटल हेल्थ ऍप्लिकेशन्स यशस्वीरित्या एकत्रित करण्यात आले आहेत.
3. द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड (SOFI) च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 2022 च्या आवृत्तीनुसार, 2021 मध्ये तब्बल 828 दशलक्ष लोक उपासमारीने प्रभावित झाले होते.
4. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने नवीन औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्य प्रसाधने विधेयक 2022 चा मसुदा जारी केला आहे.
5. WHO आणि UNICEF च्या मते 25 दशलक्ष अर्भकांना जीवनरक्षक लसी दिली जात नसल्यामुळे,  2021 मध्ये जगभरातील लसीकरण कव्हरेज घटत राहिले आहे.

शिक्षण

1. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 च्या 2 वर्षपूर्ती निमित्त केंद्र सरकारकडून अनेक शैक्षणिक उपक्रम सुरू करण्यात आले, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:
   • भारतीय ज्ञान प्रणालीची स्थापना – उत्पादन नवोपक्रमासाठी पारंपारिक ज्ञान प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण मंत्रालय (IKS-MEI) केली आहे.
   • स्थानिक कला आणि वारसा यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 750 शाळांमध्ये कलाशाळा उपक्रम सुरू केले आहेत.
   • विज्ञान आणि गणितातील 750 आभासी प्रयोगशाळा आणि 75 कौशल्य ई-लॅबची स्थापना.
   • विद्या अमृत पोर्टलची निर्मिती, शालेय शिक्षणात होत असलेल्या सूक्ष्म-सुधारणा वाढवण्यासाठी एक डिजिटल प्रकल्प आहे.
   • नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर स्कूल हेड्स अँड टीचर्स होलिस्टिक अॅडव्हान्समेंट (NISHTHA) कार्यक्रमाद्वारे अंगणवाड्यांमध्ये उच्च दर्जाचे अर्ली चाइल्डहुड केअर अँड एज्युकेशन (ECCE) शिक्षकांचे प्राथमिक संवर्ग तयार होत आहे.
   • कल्पना, नवोपक्रम आणि उद्योजकता (IIE) च्या संस्कृतीला चालना देण्यासाठी शालेय नवोपक्रम धोरणाची अंमलबजावणी.
2. शिक्षण मंत्रालयाने पोस्ट नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे (NAS) वर राष्ट्रीय कार्यशाळा आयोजित केली होती.
3. ‘शिक्षण मानके, मान्यता प्रक्रिया, संशोधन, परीक्षा सुधारणा, खाजगी विद्यापीठे/इतर उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा यांच्या विभागाशी संबंधित शैक्षणिक वातावरणाचा तीनशे चाळीस पहिला अहवाल’ या शीर्षकाचा अहवाल संसदीय स्थायी समितीने सादर केला. हा अहवाल उच्च शिक्षणातील सुधारणांसाठी अनेक शिफारसी करतो. येथे संपूर्ण अहवाल वाचा.

इतर बातम्या

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने त्यांच्या लिंग निर्देशकांच्या किमान संचाच्या श्रम निर्देशकांच्या संकलनावर कार्यरत पेपर मध्ये नमूद केले आहे की अर्धवेळ काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण सर्व वयोगटातील पुरुषां पेक्षा जास्त आहे.
2. न्यायमूर्ती रोहिणी आयोग, ज्याला ओबीसींच्या उप-वर्गीकरणाची जबाबदारी देण्यात आली होती, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 13 वी मुदतवाढ दिली आहे. 
3. ‘युथ इन इंडिया 2022’ अहवाल सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जारी केला आहे. ते इथे वाचा.
4. निति आयोगाने जारी केलेला डिजिटल बँकांवरील अहवाल.
5. स्वच्छ, निरोगी आणि शाश्वत वातावरणात प्रवेश हा यूएन जनरल असेंब्लीने सार्वत्रिक मानवी हक्क म्हणून घोषित केला आहे.
6. ग्लोबल फाइंडेक्स 2021 डेटाबेस: फायनान्शियल इन्क्लुजन, डिजिटल पेमेंट्स आणि कोविड-19 च्या युगातील लवचिकता अहवाल जागतिक बँक समूहाने प्रकाशित केला आहे.
7. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022 संयुक्त राष्ट्रांनी प्रसिद्ध केला आहे. ते इथे वाचा.
8. ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2022 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जारी केला आहे.
9. युनायटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक अँड सोशल अफेयर्स (UNDESA) द्वारे वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022 प्रसिद्ध करण्यात आले. ते इथे वाचा.
10. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रथम जागतिक धोरण आराखडा, ‘हवामान बदलाच्या संदर्भात मुलांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे’ संयुक्त राष्ट्रांनी प्रसिद्ध केले.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 1 अगस्त 2022 रोजी प्रकाशित झाला.