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पॉलिसी बज़्ज़

Accountability Initiative Staff

1 February 2023

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, यह पॉलिसी बज़्ज़ आपको हर 15 दिन के अंदर ख़ास ख़बरों के साथ अपडेट करता है |

नीतियों से जुडी खबरें

  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नगरपालिका बांड पर सूचना डेटाबेस लॉन्च किया गया।
  • केंद्र ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य वित्त: 2022-23 बजट का एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गयी ।
  • वित्त मंत्रालय ने आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत की G20 टास्क फोर्स की स्थापना के लिए एक आदेश जारी किया है।

स्वास्थ्य और पोषण

  • iNCOVACC, दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों के लोगों जितना स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार है, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है।

शिक्षा

  • उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-2021 शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
  • परख, भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी) द्वारा अधिसूचित किया गया।

स्वच्छता

  • राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा अटल भूजल योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा की गई।

अन्य खबरें

  • राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत केंद्र ने पंद्रह अनुसंधान और विकास कपड़ा परियोजनाओं को मंजूरी दी।
  • संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के आर्थिक विश्लेषण के विभाग द्वारा विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गयी।
  • सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की पहली नीलामी के माध्यम से केंद्र द्वारा ₹8,000 करोड़ जुटाए गए |
  • संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक समावेशी परिपत्र अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक अभियान शुरू किया है |
  • इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन द्वारा विश्व एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक: ट्रेंड्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई है।
  • ऑडिट फर्मों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने और वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा एक मसौदा प्रकाशित किया गया।

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 30 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुआ था।

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