हे पॉलिसी बझ तुम्हाला विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये काय चालले आहे याविषयी दर 15 दिवसांनी विशेष बातम्या अपडेट करते.

धोरण बातम्या 

• सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने लाँच केलेल्या म्युनिसिपल बॉण्ड्सवरील माहिती डेटाबेस. महानगरपालिकेच्या वित्तविषयक मूलभूत गोष्टी येथे आमच्या ब्लॉगसह समजून घ्या.
• माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 मध्ये केंद्राने सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.
• राज्य वित्त: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे प्रकाशित बजेट 2022-23 अहवालाचा अभ्यास.
• आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक समावेशन आणि विकासासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर भारताच्या G20 टास्क फोर्सच्या स्थापनेचा आदेश वित्त मंत्रालयाने जारी केला आहे.

आरोग्य आणि पोषण

• iNCOVACC ही जगातील पहिली इंट्रानासल कोविड 19 लस केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आली.
• शहरी भागातील लोकांप्रमाणेच ग्रामीण भागातील लोकांनाही आरोग्यसेवा मिळण्याचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की अशा भागात आरोग्य सेवेची उपलब्धता वाढवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

शिक्षण 

• उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2020-2021 शिक्षण मंत्रालयाने जारी केले.
• PARAKH, भारतातील पहिले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक, नॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ने अधिसूचित केले आहे.

स्वच्छता

• अटल भुजल योजनेच्या एकूण प्रगतीचा राष्ट्रीय स्तरावरील सुकाणू समितीने आढावा घेतला.

इतर बातम्या

• राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानांतर्गत केंद्राने ₹32.25 कोटी किमतीचे पंधरा संशोधन आणि विकास वस्त्र प्रकल्प मंजूर केले.
• संयुक्त राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक प्रकरणांचे आर्थिक विश्लेषण विभागाद्वारे जागतिक आर्थिक स्थिती आणि संभाव्यता 2023 अहवाल.
• सार्वभौम ग्रीन बाँड्सच्या पहिल्या लिलावाद्वारे केंद्राने ₹8,000 कोटी उभारले.
• संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारे सुरू करण्यात आलेली सर्वसमावेशक परिपत्रक अर्थव्यवस्था चालविण्याची मोहीम
• जागतिक रोजगार आणि सामाजिक दृष्टीकोन: ट्रेंड्स 2023 अहवाल आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने जारी केला आहे.
• नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) द्वारे ऑडिट फर्म्सच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि वार्षिक पारदर्शकता अहवाल तयार आणि प्रकाशित करण्यासाठी आवश्यक मसुदा प्रकाशित केला गेला.

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 30 जानेवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला.