Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Coronavirus-focus News

  • Ministry of Minority Affairs along with various socio-educational organisations has launched a nationwide campaign called ‘Jaan Hai To Jahaan Hai’ to create awareness on COVID-19 vaccination in rural and remote areas.
  • The government has announced that the amounts paid by an employer to an employee for COVID-19 treatment will be exempt from income tax.
  • The government has launched ‘customized crash course programme for COVID-19 Frontline workers’ to skill and upskill over one lakh frontline workers across the country.

Education

  • The government has released guidelines for parents’ participation in home-based learning during school closure.
  • The National Council of Applied Economic Research (NCAER) and the Central Board of Secondary Education (CBSE) and have signed an MoU to upgrade the skilling programmes on offer at CBSE-affiliated schools.
  • The World Bank has approved a loan of 250 million dollars to transform foundational learning in the government schools of Andhra Pradesh.

Other News

  • According to NCAER, the Indian economy is likely to grow 8.4-10.1% for the current financial year as against a contraction of 7.3% in the last financial year.

महाराष्ट्र की एक पंचायत के कोविड-19 रोकथाम पर प्रयास

महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण इलाकों में संक्रमण काफी बढ़ गया था | इस मुश्किल समय में पंचायत की ज़िम्मेदारियाँ काफी बढ़ गयीं | बहुत से विभागों और लोगों ने चुनौतियों को अवसर में बदला और आम जनता तक राहत पहुंचाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों से कहीं बढ़कर काम किया | ‘बढ़ते कदम’ सीरीज़ के तहत हम कुछ ऐसी ही कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं | यह कहानी सोलापुर जिले के घाटने गांव की है जिसने खुद को कोरोना मुक्त बनाने की पहल की |

घाटने गांव में मार्च तक एक भी मरीज़ नहीं थे, अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में पहला मरीज़ मिला और इसके बाद मरीज़ों की संख्या बढ़ती चली गई | इसी दौरान गाँव के एक ही परिवार के दो सदस्यों की कोरोना से मौत हो जाने के कारण लोग घबरा गए |

गाँव के सरपंच ने स्थिति पर काबू पाने के लिए पंचायत सेक्रेटरी,आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, शिक्षक की एक टीम बनाकर ‘बी पॉज़िटिव,अपना गांव रखें कोरोना नेगेटिव’ अभियान चलाया | यह टीम घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी लेने लगी |

गांव में कोरोना जांच के दो कैंप लगवाकर मरीजों को ट्रेस किया गया और जो पॉज़िटिव थे उनको कोविड सेंटर भेजा गया | साथ ही जो लोग काम के कारण गांव से बाहर जाते थे उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया | लोगों से नियमों का सख़्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस विभाग की मदद भी ली गयी | गाँव के सरपंच ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके सहयोग से वे गांव को फिर से खुशहाल बना पाएंगे |

पंचायत ने गाँव में पंचसूत्रीय अभियान चलाया जिसके अंतर्गत – १) मरीज़ों से संपर्क में रहना, २) कोरोना जांच करवाना, ३) उचित उपचार देना, ४) लोगों से नियमों का पालन करवाना तथा, ५) टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित करना जैसे कार्यों पर ध्यान दिया गया |

‘मेरा परिवार, मेरी ज़िम्मेदारी’ नामक सरकारी मुहिम को भी गाँव में चलाया गया और लोगों की आयु, डायबिटीज, ब्लडप्रेशर, दमा व अन्य बीमारियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया | शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल की भी नोट किया गया | प्रत्येक परिवार को ‘कोरोना सुरक्षा किट’ दिया गया जिसमे कुछ दवाओं के साथ-साथ मास्क, सेनिटैजर, डेटोल साबुन जैसी चीज़ें भी उपलब्ध कराई गयीं  |

इन सभी प्रयासों से गाँव कोरोना मुक्त हो गया लेकिन गाँव के पंचायत सेक्रेटरी का कहना है कि “लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, गांव के सभी लोगों को जल्द से जल्द टीके लगावाने हैं” | पंचायत सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि:-

 

“अभी गाँव ने सिर्फ पहली लड़ाई जीती है, लेकिन क्योंकि देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी संभावना बताई जा रही है तो हमें तैयारी जारी रखनी है | इस लहर में बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है | इस स्थिति को रोकने के लिए हम योजना बना रहे हैं | हमारी टीम घर- घर जाकर 18 साल तक के बच्चों की पूरी जानकारी एकत्रित करने का काम करेगी | बच्चों को पहले से अगर कोई बीमारी है या वे कुपोषित हैं तो यह भी नोट किया जाएगा | गांव में डॉक्टर को बुलाकर बच्चों की इम्युनिटी कैसे बढ़ा सकते है यह जानकारी माता-पिता को दी जाएगी’ |

घाटने गांव की कहानी को मीडिया ने कवर किया | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी गाँव के प्रयासों और सूझबूझ की प्रशंसा की है |

‘Got Tested for COVID-19 Twice, Did Not Receive Reports’

The ‘Inside Districts’ series launched in April 2020 is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries, beneficiaries, and frontline workers, on their challenges and best practices.

As the second wave hits India in 2021, and given the unprecedented situation, we will also be capturing the experiences of staff from the 5 states in which we have a permanent presence. These are Bihar, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan. We will be publishing insights from NGO efforts as well. 

This interview was conducted with Uday Shankar who is a Senior PAISA Associate at the Accountability Initiative, Centre for Policy Research. He lives in the Aurangabad district of Bihar.

 

Q: Have you been vaccinated in the 18+ category? If yes, when, where, and what was the procedure like?

Uday: No, I have not been able to find a slot yet. As of now, vaccines are not available in the district in proportion to the population and, thus, it is not possible to provide vaccines to everyone immediately.

Q: Have you been told of arrangements made by the local administration for people who are very sick?

Uday: So far, no information has been given to me or my family by the local administration about the arrangements made by the government for people who are very sick. However, through the local newspaper or news channel, we do get to know about the arrangements made by the government.

Q: If there was a sick member in your family, what kind of healthcare arrangements were provided to you by the government?

Uday: Last month, my mother and I got sick. We both went to the district hospital for COVID-19 testing. The hospital had a very poor system, no social distancing was ensured among the people who had come to get the test done. We got our tests done.

After two days, the soft copy of my mother’s report was sent across via text message, but mine was not. I went to the hospital again to give my sample for a second time, but I didn’t receive the report of the second test either.

Afterwards, I went to a doctor since I was ill, but he refused to see me or treat me without a COVID-19 report. I was stuck! I didn’t know where to go and seek treatment. At that time, my temperature was around 102-103 degrees Fahrenheit. An MLC (Member of Legislative Council) had to talk to the doctor for me, and he agreed to see me then.

Q: Do you know of instances where COVID-19 patients were able to access healthcare or oxygen cylinders? How did they do this in your village?

Uday: I don’t know of anybody who was COVID-19 positive and got all the required facilities in a government hospital. One of my neighbours was COVID-19 positive and his oxygen level dropped to less than 70. He was not able to get admitted in the district hospital because beds or oxygen support were not available. The district hospital referred him to Patna.

Instead of going to Patna, he got himself admitted in a private hospital where he had to purchase oxygen cylinders in the black market for Rs. 30,000-35,000 per cylinder. He paid a hefty amount to the private hospital for his treatment. Now he is healthy and back home.

Q: How are cases being discovered? What steps are frontline workers and the government administration taking once cases are identified?

Uday: Frontline workers have not come to my locality yet. However, I have heard that they are going door-to-door to track COVID-19 patients. The people who are coming to the village from outside are also being tested.

Q: Are Anganwadi centres functional in your village? What services are they providing?

Uday: Anganwadi centres are functioning in my village. They are providing all services except conducting pre-primary classes for children.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

कोरोना संबंधित बातम्या

  • 21 जूनपासून 18 किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक नागरिकास केंद्र किंवा राज्य सरकारद्वारे चालवलेल्या लसीकरण केंद्रांवर मोफत लस दिली जाईल.
  • केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील कोविड-19 लसीची किंमत ठरविली आहे. कोवाक्सिन, कोविशिल्ट आणि स्पुतनिक -व्ही लसची कमाल किंमत अनुक्रमे 1,410 रुपये, 780 रुपये आणि 1,145 रुपये एक डोससाठी निश्चित केली गेली आहे.
  • आय.सी.एम.आर या महिन्यात ‘कोविड -19 साठी राष्ट्रीय सेरो-सर्वेक्षण’ ची चौथी फेरी घेणार आहे. पहिल्या तीन फेऱ्या घेण्यात आलेल्या त्याच 70 जिल्ह्यांमध्ये हे सेरो-सर्वेक्षण केले जाईल.
  • कोविड -19 च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘कोरोनामुक्त गाव’ स्पर्धा जाहीर केली आहे, ज्यात प्रत्येक महसूल विभागातील तीन गावांना ₹ 50 लाखांपर्यंतचे बक्षीस दिले जाईल.
  • जम्मू आणि काश्मीरमधील बांदीपोरा जिल्ह्यातील वेयान हे गाव, संपूर्ण प्रौढ लोकांचे लसीकरण करणारे देशातील पहिले गाव बनले आहे.

धोरणा संबंधित बातम्या

  • प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाय-यू) अंतर्गत केंद्र सरकारने जवळपास 3. 61 लाख घरे बांधण्यास मान्यता दिली आहे.
  • केरळने निति आयोगच्या सतत विकास लक्ष (एसडीजी) निर्देशांक 2020 -21 मध्ये अव्वल स्थान कायम राखले आहे.

शिक्षण संबंधित बातम्या

  • शिक्षण मंत्रालयाने शाळाबाह्य मुलांचा डेटा संकलन आणि त्यांना विशेष प्रशिक्षण केंद्रे (एसटीसी) सह मॅपिंगसाठी (PRABANDH) प्रबंध पोर्टल वर एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित केले आहे.
  • दिव्यांग मुलांसाठी ई-सामग्रीच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
  • मंत्रालयाने अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण अहवाल 2019-20 जाहिर केला आहे. अहवालानुसार गेल्या पाच वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्या 11.4 टक्क्यांनी वाढली आहे.

इतर बातम्या

  • आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि युनिसेफच्या अहवालानुसार, जगभरातील बाल मजुरांची संख्या 160 दशलक्षांवर पोचली आहे. लाखोहून अधिक संख्या कोविड -19 च्या प्रभावामुळे धोक्यात आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 13 जून 2021 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

करोनावायरस आधारित खबरें

  • 21 जून से 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक का केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा संचालित टीकाकरण केंद्रों पर नि:शुल्क टीकाकरण किया जाएगा ।
  • केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कोविड-19 टीकों की मूल्य सीमा तय कर दी है । कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पूतनिक-वी वैक्सीन की अधिकतम कीमत क्रमश: 1,410 रुपये, 780 रुपये और 1,145 रुपये प्रति डोज़ तय की गई है ।
  • आई.सी.एम.आर. इस महीने कोविड-19 के लिए ‘राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण’ का चौथा दौर आयोजित करेगा । यह सीरो सर्वे उन्हीं 70 जिलों में किया जाएगा जिनमें पहले तीन राउंड हुए थे ।
  • COVID-19 के प्रसार को रोकने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने ‘कोरोना-मुक्त गाँव’ प्रतियोगिताओं की घोषणा की है, जहाँ प्रत्येक राजस्व मंडल के तीन गाँवों को ₹50 लाख तक के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ।
  • जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का एक गांव वेयान देश का पहला गांव बन गया है जिसने अपनी पूरी वयस्क आबादी का टीकाकरण किया है ।

नीतियों से सबंधित खबरें

  • प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है ।
  • केरल ने नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सूचकांक 2020-21 में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है ।

शिक्षा सबंधित खबरें

  • शिक्षा मंत्रालय ने आउट आफ स्कूल बच्चों के डेटा को संग्रह करने और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ उनकी मैपिंग के लिए प्रबंध (PRABANDH) पोर्टल पर ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है ।
  • केंद्र सरकार ने दिव्यांग बच्चों हेतु ई-सामग्री के विकास के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ।
  • शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 जारी की है । रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में छात्रों के नामांकन में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है ।

अन्य

  • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में बाल श्रमिकों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है, COVID-19 के प्रभाव के कारण यह संख्या और अधिक बढ़ने की सम्भावना है ।

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 13 जून 2021 को प्रकाशित हुआ था |

Collecting Government Data: A Sinking Feeling in Tumakuru, Karnataka

This blog is part of a series unpacking the ‘PAISA for Municipalities‘ research which analysed urban local body finances in Tumakuru Smart City of Karnataka. The first part offers why the study was conducted, the backdrop to the study, and the researchers involved. It can be found here.  

Once having understood, partly at least, the fragmented system of how government funds are allocated and spent in urban areas, my colleague Swaroop and I set out to unearth data on allocations and expenditures from each department. Based on our experience with the ‘PAISA for Panchayats‘ project, we decided to tackle the easy departments first. Getting some data into our excel sheets and then crunching them would give us a momentum, some insights into how data are compiled and stored by departments, and make it easier to tackle the more difficult departments later on.

How did we determine which were the easy departments? We went by our own subjective analysis. The simplest way to identify an easy department is to find out the nature of the officers that head them, at the Taluk, District, and State levels. If the Taluk level officer is helpful, we do not go any further; that is our best-case scenario.

If the Taluk level officers are too busy, indifferent, or hostile — to raise that last possibility is unfair on my part; we did not come across any hostile officers in our research — then we move to the District. In tough cases, we may even be constrained to go to the State level. However, the last eventuality is one that we try to avoid.

Local officers are rarely unhelpful; if they take the time off from their daily crisis management, we have always found them to be keen to help us and be open.

The Women and Child Welfare Department was one of our first ports of call. There were several reasons why we focussed on this important department to kick start our data collection from departments external to the City Corporation of Tumakuru.

First, the department is an important service delivery entity in the city; they run Anganwadis (crèches) and nutrition programmes for mothers and children in the city. In a previous blog, I had described the paradoxical arrangement by which departments that come under the mandate of the Zilla Panchayat, the District level rural local government, deliver services in the city, without any political representation from the city into the rural local government. The Women and Child Welfare Department is one such Department.

Second, the department has a good record of collecting data, right from its inception. Every Anganwadi ‘teacher’ is mandated to fill up several forms that record the details of children enrolled and under her care. These are collected monthly and stored; the quality of analysis may be in doubt, but raw data availability is not a problem. Third, the department tick marked the box on helpfulness. Right from the State down to the Taluk level, officers and frontline workers were helpful and more than keen to share their data on their city crèches with us.

 

Data can be typed out and faxed. Or a photo taken and the photo sent by WhatsApp. Or printed, and then delivered by hand to the office to which it is communicated. The soft copy remains on one device alone.

 

A few phone calls and our appointments with the department were fixed. We readied to visit Tumakuru, armed with our laptops and pen drives.

The night before we were to go to Tumakuru, the city was hit by a torrential downpour. It was a typical Deccan plateau thunderstorm, which followed a period of hot and still days.

The Tumakuru Taluk office of the Women and Child Welfare Department is housed in the basement of the Bal Bhawan, which is a large complex of buildings with an auditorium meant for children’s activities, and which houses several other facilities for children, such as a play area, a library and such like. We drove into Tumakuru, and could not help but remark how lovely the weather was; scudding clouds across a blue sky, dappled sunshine and all the dust washed away from the leaves of the roadside trees.

But we sensed that something was wrong when we drove into the Bal Bhawan. The place was in disarray and our friends from the department milled around, disconsolate and distraught. The staircase going down into the basement disappeared into a dark abyss of brown water. We stared down at the disaster. I could not help thinking that it looked very much like the last few scenes of the movie, Titanic. But there was no Leonardo DiCaprio or Kate Winslet emerging from the gloomy waters, bearing the desktop that contained our precious data.

Oh, well, I remarked to Swaroop. There’s no way that we can get any data from here, but surely, this data must be available online, or with the District or State office.

Wrong.

All the data that we needed, was on a couple of standalone desktops, now submerged in ten feet of water.

This brings me to another widespread phenomenon in the government. These observations can be crystallised into two rules, as follows:-

Rule 1:

When data are entered into a computer, we assume these days that they are also communicated electronically to all computers, through email, pen drives, entry into database formats, and so on. That is not necessarily so. Data can be typed out and faxed. Or a photo taken and the photo sent by WhatsApp. Or printed, and then delivered by hand to the office to which it is communicated. The soft copy remains on one device alone.

Rule 2:

Every office has one (or sometimes two) people who are conversant with the use of the computer. They are in charge of data entry and data storage. They guard data with their lives. Nobody else knows where the data are. If they want something, they ask these people. These people are mostly young, and many are interns, or on contract wages. If they leave, the data storage system implodes.

Where did we finally get what we wanted? We got it from the State government, painstakingly collected by hand from reports sent by the Tumakuru district. Some were in electronic form; other data were typed and reentered.

One is left with no doubt that research teaches one a lot, much more than the final findings of any study.

T.R. Raghunandan is an Advisor at the Accountability Initiative.

‘People are Scared that They Won’t Get Adequate Treatment in the Hospital’

The ‘Inside Districts’ series launched in April 2020 is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries, beneficiaries, and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with an Auxiliary Nurse Midwife (ANM) in Solan, Himachal Pradesh in Hindi on 30 May 2021, and has been translated.

 

Q: What kind of challenges are you facing in vaccinating the 45+ population?

Auxiliary Nurse Midwife (ANM): Many people from different villages are coming to the Primary Health Centre (PHC) to get vaccinated. Our target is to administer 100 vaccines per day. We cannot overshoot this. Hence, some people have to be turned away without the vaccine.

The time interval between the two doses of vaccine has been increased now. It is difficult to explain this to people.

Q: What kind of challenges are you facing in vaccinating the 18-44 years of age population?

ANM: Vaccination of people who are 18 years of age or above started from the third week of May. A challenge is that even as the slots get completely booked, not all people turn up for their vaccination. Hence, a lot of the times a few vaccine doses go to waste.

Q: What steps are being taken in case there is a critical COVID-19 patient in the village?

ANM: The Medical Officer and I contact them via phone and talk to them about their symptoms. They are then referred to the designated COVID-19 care hospital.

A lot of times, COVID-19 patients hide information about their health because they are scared that they won’t get adequate treatment in the government hospital. They inform us only when their symptoms really deteriorate, and because of this, they don’t get the required treatment at the right time.

Q: Are other activities like routine immunisation and family planning counselling operational?

ANM: Routine immunisation is taking place as per schedule. However, counselling of women regarding family planning is not happening because we are not allowed to hold meetings right now.

 

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Coronavirus-focus News

  • From June 21, every citizen above the age of 18 will be vaccinated free at vaccination centres run by the Centre or a state government.
  • The Union government has also announced a price cap for COVID-19 vaccines in private hospitals. The maximum price for Covaxin, Covishield, and Sputnik V vaccine has been fixed at Rs 1,410, Rs 780, and Rs 1,145 per dose respectively.
  • ICMR will conduct the fourth round of ‘National sero-survey for COVID-19’ this month. This sero-survey will be conducted in the same 70 districts in which the first three rounds were conducted.
  • To encourage steps to curb the spread of COVID-19, the Maharashtra government has announced ‘corona-free village’ competitions, where three villages in each revenue division will be awarded prizes up to ₹50 lakh.
  • Weyan, a village in district Bandipora, Jammu & Kashmir has become the first village in the country to vaccinate its entire adult population.

Policy News

  • Under the Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban (PMAY-U), the Union government has approved the construction of nearly 3.61 lakh houses.
  • Kerala retained the top rank in NITI Aayog’s Sustainable Development Goals (SDGs) Index 2020-21.

Education

  • The Ministry of Education has developed an online module for compiling the data of out-of-school children and their mapping with special training centres (STC) on the PRABANDH portal.
  • The Union government has released new guidelines for the development of e-Content for children with disabilities.
  • The Ministry has released the All Indian Survey of Higher Education report 2019-20. According to the report, in the last five years, there has been a growth of 11.4 per cent in student enrolment.

Other News

  • According to a report by the International Labour Organization and UNICEF, worldwide the number of child labourers has risen to 160 million, with millions more at risk because of the impact of COVID-19.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-8 में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे, जो मध्याह्न भोजन योजना के लाभार्थी हैं, को 100 रुपये देने का फैसला लिया है |
  • शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत 5,228 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान जारी किया है । राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न शैक्षिक पहलों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही 2,500 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी |
  • एस.बी.आई की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, भारत की जी.डी.पी वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में 1.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है, और पूरे वित्तीय वर्ष में इसमें लगभग 7.3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल सकती है |
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं |

करोनावायरस आधारित खबरें

  • इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने पुणे स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी MyLab द्वारा विकसित कोविड-19 के लिए देश के पहले घरेलू, स्व-उपयोग रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है |
  • भारत ने कोविड -19 उपचार प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है |
  • फाइजर और बायोएनटेक ने अगले 18 महीनों में मध्यम और निम्न आय वाले देशों को कोविड -19 टीकों की 2 बिलियन खुराक उपलब्ध कराने का वादा किया है |

अन्य

  • महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यू.सी.डी) विदेश मंत्रालय के सहयोग से विदेशी मिशनों में सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए वन-स्टॉप स्थापित करेगा |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 30 मई 2021 को प्रकाशित हुआ था |

A Dismal Picture of Fiscal Fragmentation in Tumakuru, Karnataka

This blog is part of a series unpacking the ‘PAISA for Municipalities‘ research which analysed urban local body finances in Tumakuru Smart City of Karnataka. The first part offers why the study was conducted, the backdrop to the study, and the researchers involved. It can be found here.  

In my previous blog, I had described the system in Karnataka for devolution of funds to rural local governments. This comprises an Annexe to the State budget named the ‘Link Book’, in which all allocations made to rural local governments are listed out. When last estimated, they accounted for about 17 per cent of the state budget. These funds are separately sent to the local governments directly by the Finance Department without recourse to the line departments concerned.

There are several imperfections with respect to the Link Book system:

  • First, the allocations are done scheme-wise and grants are not flexible.
  • Second, they break down the allocations to the district level, though recently steps have been taken to further break these allocations down to the Taluk and village Panchayat levels.
  • Third, over time, schemes that ought to be financially devolved to the local governments in accordance with functional devolution have been spirited away by line departments and centralised. The mismatch, if corrected, could increase the allocations in the Link Book by about 10 per cent more, raising the percentage of fiscal devolution to about 27 per cent from the current 17 per cent of the budget.

On the urban side, the practice of having a Link Book is a recent one. Here too the Link Book listed out allocations made to Municipalities and Corporations, and did not carve out and state the allocations that are spent by the multitude of parastatals that operate in urban areas.

As part of our research tracking urban local body finances in Tumakuru Smart City, we discovered that the overall devolution of funds to urban local governments hovers from 4.5 per cent to 5 per cent every year.  In the context of India’s fast urbanisation, and the urban growth in Karnataka, the state’s urban local governments are hamstrung in providing services to urban citizens.

Clearly, the state does not provide adequate fiscal devolution to urban local governments to meaningfully manage urban service delivery and urban growth. Instead, parastatals and parallel bodies operate at a significant scale in urban centres.

Our study showed that the list of schemes contained in the Link Book for urban areas remained largely unchanged from 2011-12 to 2017-18, as follows. (Table below)

However, from 2015-16 onward, both JNNURM and NULM were no longer contained in the urban link document.

What is more disappointing, is that in the budgets of FY 2018-19 and thence, the practice of having a link document for urban local governments was dropped altogether. Clearly, the institutional mechanism for an inter-governmental fiscal transfer system for urban local governments, had imploded.

Whilst keeping this regression in mind, the question is whether line departments and parastatals had any system for displaying their budgets district wise or local government wise.

If that is done, even in the absence of a Link Book, one would be able to assemble together the allocations of funds that are spent within the jurisdiction of a local government. However, there too we hit a wall.

We discovered, therefore, that answering the simple question that we had set for ourselves – namely, the extent of expenditure by various entities on a ward wise basis within Tumakuru City Corporation, would be well-nigh impossible.

Finally, we had to turn to the Zilla Panchayats (ZP) to seek our information. Many of these line departments fall under the control and supervision of the Zilla Panchayat, even though they deliver public services in urban areas through their public service institutions. For instance, the Education, Women and Child Welfare, Social Welfare and Backward Classes and Minorities district offices, which are all under the control and supervision of the Tumakuru ZP and Taluk Panchayats, deliver services within the city.

So, we turned our faces in the direction of the rural local governments of Tumkauru, to discover their expenditures in the urban areas of Tumakuru! What a paradox!

T.R. Raghunandan is an Advisor at Accountability Initiative.