Archives: Blog

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • आत्मनिभार 3.0 प्रोत्साहन पॅकेज म्हणून, कोविड -19 ने आर्थिक सुधारणांच्या टप्प्यात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘आत्मनिभार भारत रोजगार योजना’ सुरू केली आहे.
  • सरकारच्या आदेशानुसार आता मनोरंजन आणि बातम्यांचा प्लॅटफॉर्मसह ऑनलाईन माध्यम केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतील.
  • हरियाणा सरकारने हे विधेयक मंजूर केले की जर त्यांनी काम केले नाही तर गावचे सरपंच पुन्हा बोलावले जाऊ शकतात. या विधेयकात ग्रामीण भागातील महिलांना 50 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
  • भारताची उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी सरकारने दहा क्षेत्रांसाठी प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) मंजूर केली आहे.

इतर

  • आंतरराज्यीय स्थलांतरितांचे एकत्रिकरण मोजण्याचा प्रयत्न करणारा आंतरराज्यीय स्थलांतरित धोरण निर्देशांक (IMPEX) हे दर्शवते की स्थलांतरित कामगार एकत्रित करण्यात केरळ, गोवा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश सर्वात यशस्वी ठरला आहे.
  • वित्त मंत्रालयाने राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यास मान्यता दिली आहे, जे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची भरती करतील.
  • कुपोषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकार एकात्मिक बालविकास सेवा आणि मध्यान्ह भोजन योजनांच्या माध्यमातून पुढील वर्षापासून 112 जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष देऊन फोर्टीफाईड तांदूळ वाटप करण्याची योजना आखत आहे.
  • झारखंड सरकारने जनगणना 2021, मध्ये सरना यांना स्वतंत्र धर्म म्हणून समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी एक ठराव संमत केला आहे.

 

हा लेख पॉलिसी बझच्या इंग्रजी आवृत्तीवर आधारित आहे जो 15 नवंबर 2020 रोजी प्रकाशित झाला.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • आत्मनिर्भर 3.0 प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत, कोविड-19 के दौरान रोज़गार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, ‘आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना’ शुरू की गयी है |
  • सरकार के आदेशों के अनुसार, मनोरंजन और समाचार प्लेटफार्मों सहित ऑनलाइन मीडिया अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत आयेंगे |
  • हरियाणा सरकार ने एक विधेयक पारित किया, जो ग्राम सरपंचों को वापस बुलाने की अनुमति देता है यदि वे प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं | विधेयक ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण भी देता है |
  • सरकार ने भारत की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने हेतु दस क्षेत्रों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी है |

अन्य

  • अंतरराज्य प्रवासी नीति सूची (IMPLEX) जो अंतरराज्यीय प्रवासियों के एकीकरण को मापने का प्रयास करता है – यह दर्शाता है कि केरल, गोवा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश प्रवासी श्रमिकों को एकीकृत करने में सबसे सफल रहे हैं |
  • वित्त मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण को मंजूरी दी है |
  • कुपोषण से निपटने के लिए सरकार अगले साल से 112 जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) और मिड-डे-मील (MDM) योजना के माध्यम से फोर्टीफाईड चावल वितरित करने की योजना बना रही है |
  • झारखंड सरकार ने जनगणना 2021 में, सरना को एक अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 15 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |

कोरोना से लड़ाई में साझी प्रशासनिक भागीदारी

कोरोना के इस मुश्किल समय में पंचायत की जिम्मेदारियाँ काफी बढ़ गई हैं | बहुत से विभागों और लोगों ने चुनौतियों को अवसर में बदला है और आम जनता तक राहत पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मदारियों से कहीं बढ़कर काम किया है | ‘बढ़ते कदम’ सीरीज के तहत हम कुछ ऐसी ही कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं |

कोरोना महामारी से भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र राज्य की स्थिति ज्यादा खराब देखने को मिली है | एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव की ओर से हमने महाराष्ट्र में पंचायत स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे कुछ आधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से बात की | हमने सरपंच, ग्राम सेवक, पोलिस पाटिल, मुख्याध्यापक, आशा, ए.एन.एम और आंगनवाडी कार्यकर्त्ता का इंटरव्यू किया | विभिन्न इंटरव्यू से एक बात तो स्पष्ट समझने को मिली कि इस भयावह स्थिति को सँभालने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का सामूहिक प्रयास महत्त्वपूर्ण रहा है |

इन कर्मवीरों से बात करते हुए मुझे इनके बहुत से खट्टे-मीठे अनुभव समझने को मिले जिनको मैं संक्षेप में आपके साथ साझा कर रहा हूँ | विभाग अलग-अलग थे लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था – ‘कोरोना’, सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कोरोना के सामने डटकर खड़े थे | गतिविधियों में शामिल हैं:

  • गाँव की सीमा पर एक चेक पॉइंट स्थापित करना, जिस पर गाँव के पंचायत कर्मचारी काम कर रहे थे |
  • गाँव के सभी सार्वजनिक स्थान, सड़कें, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्कूल,आंगनवाडी सेंटर को सैनिटाइज़ करना |
  • कोरोना की जानकारी को कुछ पर्चियों और लाउडस्पीकरों के माध्यम से प्रसारित करना |
  • गाँव में परिवार के सभी सदस्यों के लिए मास्क और परिवार के लिए एक सैनिटाइज़र की बोतल सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराना |
  • प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा के काम शुरू करवाना |
  • आशा, ए.एन.एम और आंगनवाडी कार्यकर्त्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रचार-प्रसार, टीकाकरण के अलावा और भी कार्य किये |

कार्य अनेक हैं, लेकिन निरंतर प्रशासनिक प्रयास ज़रूरी हैं | हमारी Inside Districts श्रृंखला में ऐसे और उदाहरण आपको पढ़ने को मिलेंगे |

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Policy News

  • As part of the Atmanirbhar 3.0 stimulus package, ‘Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana’ has been launched to incentivise job creation during the Covid-19 economic recovery phase.
  • As per the government orders, online media, including entertainment and news platforms, will now come under the Union Ministry of Information and Broadcasting.
  • The Haryana government passed a bill that allows the recall of village sarpanches if they fail to perform. The bill also gives women 50 per cent reservation in rural bodies.
  • The government has approved Production Linked Incentive (PLI) Scheme for ten sectors in order to enhance India’s manufacturing capabilities.

Others

  • The Interstate Migrant Policy Index (IMPEX) that seeks to measure the integration of interstate migrants shows that Kerala, Goa, Rajasthan and Andhra Pradesh have been most successful in integrating migrant workers.
  • The Finance Ministry has approved the creation of a national database that will enroll workers from the unorganised sector.
  • To combat undernutrition, the government is planning to distribute fortified rice through the Integrated Child Development Services and Mid-Day Meal schemes across the country from next year with a special focus on 112 districts.
  • The Jharkhand government has passed a resolution seeking the inclusion of Sarna as a separate religion in Census, 2021.

परिवारों में शिक्षा खर्च के मामलों में लड़कों को प्राथमिकता

स्कूली शिक्षा में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए भारत ने एक लम्बा सफर तय किया है | लड़के और लड़कियाँ दोनों अब पहले की तुलना में अधिक स्कूल जाते है (2017-18 में प्राथमिक स्कूल में भाग लेने वाले बच्चों की हिस्सेदारी – लड़कों के लिए 87 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 85 प्रतिशत थी) | हालांकि नामांकन के अलावा भी एक बच्चे की शिक्षा से संबंधित कई निर्णय हैं जो उनके परिवारों द्वारा लिए जाते हैं, और यहीं शिक्षा पर खर्च करने का पैटर्न निराशाजनक है | आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लड़कों को आज भी लड़कियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है |

नवीनतम NSS सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि – शिक्षा पर औसत वार्षिक निवेश और स्कूल के प्रकार दोनों के ही संदर्भ में – परिवारों के खर्च के फैसले इस प्राथमिकता को दर्शाते हैं | एक बच्चे की शिक्षा पर परिवार द्वारा किया गया औसत व्यय स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर (प्राथमिक से लेकर उच्च-माध्यमिक ग्रेड तक) लड़कों के लिए अधिक था | उदाहरण के लिए, वार्षिक खर्च में लड़के-लड़कियों का अंतर प्राथमिक स्तर पर लगभग रु 770 था, जबकि उच्च माध्यमिक में यह बढ़कर रू 2,860 हो गया, जिसका अर्थ है कि यह असमानता शिक्षा के उच्च स्तर के साथ बढ़ती जाती है |

शिक्षा खर्च को लेकर लैंगिक असमानता परिवारों द्वारा किए गये स्कूल के चयन में भी स्पष्ट दिखाई देती है | प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों में, लड़कों की हिस्सेदारी निजी स्कूलों/संस्थानों में अपेक्षाकृत अधिक है | प्राथमिक स्तर पर निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 30 प्रतिशत लड़कों की तुलना में लड़कियों की हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है | उच्च माध्यमिक स्तर पर, निजी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है जबकि लड़कों की 28 प्रतिशत |

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिवारों द्वारा निजी स्कूलों को बहुत से कारणों की वजह से अधिक पसंद किया जाता है,  जैसा कि NSS सर्वेक्षण द्वारा भी पता चला है | इन कारणों में उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा की धारणा, सरकारी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर असंतोष, निजी संस्थानों में विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता और अंग्रेजी पढ़ाने और सीखने का अवसर शामिल हैं | इसीलिए यह लैंगिक अंतर, लड़कियों की तुलना में लड़कों को  बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने की परिवारों की इच्छा को दर्शाता है | इसके अलावा, एक ही प्रकार के संस्थान (सार्वजनिक या निजी स्कूल) के भीतर भी, कई बार घरों में लड़के के लिए ज़्यादा धनराशि रखते हैं |

ध्यान देने पर विभिन्न समूहों में लैंगिक असमानता की सीमा का भी पता चलता है | ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में और आर्थिक रूप से बेहतर परिवारों में लिंग असमानता कम है | एक अध्ययन के अनुसार भारत के सभी प्रमुख राज्यों में स्कूली शिक्षा के खर्च में भेदभाव प्रचलित है | भेदभावपूर्ण व्यवहार परिवार के आकार और बच्चे के बढ़ने के साथ बढ़ता है | माता-पिता जितना अधिक शिक्षित होते हैं, भेदभाव की संभावना उतनी ही कम होती है |

लड़कों को शिक्षित करने के लिए दी गई प्राथमिकता का अर्थ है कि अन्य बच्चों के लिए अवसर सीमित रहें | लिंग और पहचान का ख्याल किये बिना सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के महत्व पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है | हम अपने अगले ब्लॉग में भारतीय घरों में लड़कों की शिक्षा के लिए अधिक संसाधनों का निवेश करने की प्रवृत्ति को लेकर कुछ और कारणों पर चर्चा करेंगे |

यह लेख 11 सितम्बर 2020 को प्रकाशित Boys Still Preferred in Families’ Education Spending Decisions  पर आधारित है |

‘Vaccinations Could Not Happen for Months’

The ‘Inside Districts’ series launched in April is a one-of-its-kind attempt to capture the experiences of district and Block-level officials, panchayat functionaries and frontline workers, on their challenges and best practices.

This interview was conducted with an Anganwadi Worker (AWW) in Madhubani, Bihar in Hindi on 22 October 2020, and has been translated.

Anganwadi Workers are honorary workers who assist on the government’s major nutrition and early education programme – the Integrated Child Development Services – in local communities. The ICDS is for children under the age of 6 years, pregnant, and lactating women. 

Poshan Maah is organised every year in September under the Poshan Abhiyaan, to increase awareness and knowledge about nutrition, disease prevention, and sanitation-related measures. 

Both are major programmes of the Government of India. 

 

Q: The Poshan Maah was organised recently amid the pandemic, what do you think is the current status of nutrition?

AWW: If we talk about the status of nutrition among children, the situation has considerably worsened. Children are not coming to the Anganwadi centre like before, and hence we are not able to take care of them. We go from door-to-door to create awareness among parents.

Vaccinations could not happen for 3-4 months, which has also created problems for mothers and children.

Q: What were the challenges that you faced during Poshan Maah held in September and how did you tackle them?

AWW: During Poshan Maah, we had to create awareness about cleanliness among people. It was extremely challenging. People were not understanding or cooperating at all. There was dissatisfaction because they claimed that money in lieu of supplementary nutrition meals and ration were received via direct benefit money transfer for one month only.

We are working according to the instructions given to us, but when rural people don’t get the benefits they are entitled to, it becomes difficult to explain things to them. They don’t even talk to us properly.

Q: Have you been receiving gloves, masks and sanitisers regularly?

AWW: We only received masks in the initial days for surveys and scheme-related assignments. However, we have not received anything lately.

More experiences can be found on the dedicated Inside Districts platform.

पॉलिसी बझ

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा.

 

धोरणा संबंधित बातम्या

  • नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने मायक्रोसॉफ्टच्या सहकार्याने भारतातील वंचित स्त्रियांसाठी प्रशिक्षण दिले आहे. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग वाढविणे हे त्याचे उद्दीष्ट आहे.
  • भाजीपाल्याची किमान आधारभूत किंमत (एम.एस.पी) निश्चित करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले. ही योजना 1 नोव्हेंबरपासून लागू होईल.
  • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एस.ई.आर.बी-पॉवर योजना सुरू केल्याने, महिला संशोधकांना विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात संशोधन आणि विकास करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.

शिक्षण

  • सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई) ने डिजिटल शैक्षणिक कागदपत्रांवर प्रवेश करण्यासाठी चेहऱ्याची ओळख प्रणाली सुरू केली आहे.
  • निती आयोगनी गठित केलेली एक समिती सध्याच्या नागरी नियोजन शिक्षण प्रणालीचा आढावा घेईल आणि आवश्यक त्या सुधारणांचा परिचय देईल.
  • सेवेच्या कमतरतेमुळे कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेचा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत खटला चालविला जाऊ शकतो की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय तपासेल.

पॉलिसी बज़्ज़

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है |

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन और माइक्रोसॉफ्ट समन्वय स्थापित कर भारत में महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे | इसका उद्देश्य भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है |
  • सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) तय करने वाला केरल – देश का पहला राज्य बन गया है | यह योजना एक नवंबर से लागू होगी |
  • विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एस.ई.आर.बी.-पावर योजनाओं की शुरूआत की है, जो महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा |

शिक्षा पर आधारित खबरें

  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज़ों तक पहुँचने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली की शुरुआत की है |
  • नीति आयोग द्वारा गठित समिति, भारत में, वर्तमान शहरी शिक्षा योजना प्रणाली की समीक्षा कर आवश्यक सुधार प्रस्तुत करेगी |
  • सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि सेवाओं में कमी को लेकर किसी शिक्षण संस्थान पर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मुकदमा दायर किया जा सकता है या नहीं |

 

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 31 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ था |

India’s Pandemic Response

From 31st July to 19th August, we hosted the ‘India’s Pandemic Response’ virtual event to unpack the policy response of the Union and state governments. The aim was to provide a comprehensive overview of the challenges, successes, and best practices of the government’s response. A one-of-a-kind virtual attempt, we organised three webinars, and also released several interactive knowledge offerings.

This blog will help you revisit the event, and explore how India dealt with the pandemic in the last few months.

 

Webinars

 

On Citizen Participation: On 31st July, we brought together several grassroots civil society organisations (CSOs) to discuss the role of CSOs in pandemic times. Senior managers of five organisations working on the frontline, were invited as speakers: Ibtada, Pahal, Jan Sahyog Vikas Sansthan, Samarthan, Aajeevika Bureau, and Project Potential. The five speakers spoke about the relief work that their organisations have been doing on-ground, their collaborations with the government and the challenges involved. The attendees in the webinar spanned 39 CSOs and eight states.

You can view the recording here.

 

On Funding and Finances: On 12th August, we hosted a virtual session — ‘Atmanirbharta in India’s States: Stressed Government Finances and Long-term Implications’ — to discuss the impact of the COVID-19 pandemic on public finances, and its long-term implications. The session was graced by three experts: Arvind Mayaram, Vice Chairman, Rajasthan Economic Transformation Advisory Council, Dr. Himani Baxi, Assistant Professor, Ahmedabad University, and Dr. D Vijay Kumar, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya.

You can view the recording here.

 

On the Impact of the Pandemic on School Education and the New Education Policy (NEP): On 18th August, we organised an invite-only digital roundtable with experts who have extensively worked on public school education to discuss the closure of schools, the shift to e-learning platforms, and the NEP.

 

Knowledge Offerings

 

For 7 Days at 7 PM from 13 August, we released interactive knowledge offerings each day.

Inside Districts Hub: The Inside Districts series aims to document the oft-overlooked stories of government workers and officials working in the frontlines of rural India. Through this website, you will learn more about the challenges and aspirations of Corona Warriors in India’s five major Indian states.

India’s Fiscal Response to COVID-19: The Atmanirbhar Bharat Package: In May 2020, the Government of India announced the ₹20 lakh crore Atmanirbhar Bharat economic package. Using government reported data, this dashboard summarises the funds allocated under various components of the package.

Rural Livelihoods during the COVID-19 Pandemic: Deep Dive on MGNREGS: The factsheet looks at the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), which is a flagship scheme of the government to provide at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year (FY) to every rural household that demands work.

Distribution of Foodgrains during the COVID-19 Pandemic: The factsheet discusses the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana (PM-GKAY), which is a food security welfare scheme announced by the government for free distribution of foodgrains to vulnerable households.

India’s Public Insurance Gamble: In this interview, Dr. Jeffrey Hammer, who has extensively worked on the economics of providing public health services in India, spoke about Ayushman Bharat (the Union government’s new insurance programme).  

Rajasthan’s ‘Model’ Response: Towards the end of March 2020, Bhilwara district in Rajasthan witnessed a growing concentration of infections, and was on its way to becoming an epicentre of the virus in the state; however, things changed quickly. This interactive piece explores how Bhilwara came to be a ‘model’ to aspire to.

School Education Finances: An Overview of Eight States: In June 2020, we published a study that provided an in-depth understanding of government school education financing in India. It analysed expenditures across eight States from Fiscal Year (FY) 2014-15 to FY 2017-18. In this factsheet, we capture key insights from the report along with updated information for FY 2020-21.

On the basis of the same study, we also published factsheets in Hindi for Bihar, Himachal Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan.

 

In order to initiate further conversation on government schemes and other COVID-19 policy responses, we invite you to organise virtual discussions in your organisations/circles on the various policy changes that the country has witnessed in the last few months.  

We would also be happy to guide you or collaborate where relevant with you on these discussions. Share your plan with us at: [email protected].

Policy Buzz

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight.

 

Policy News

  • The National Skill Development Corporation has collaborated with Microsoft to train underserved women in India. The aim is to to enhance women’s workforce participation in India’s digital economy.
  • Kerala became the first state in the country to fix the minimum support price (MSP) for vegetables. The scheme comes into effect from November 1.
  • Science and Technology Ministry launched the SERB-POWER schemes, which will encourage women researchers to undertake research and development in the areas of science and engineering.

Education

  • Central Board of Secondary Education (CBSE) has introduced Facial Recognition System for accessing digital academic documents.
  • A panel constituted by the NITI Aayog will review the current urban planning education system in India and introduce necessary reforms.
  • The Supreme Court will examine whether an educational institution can be sued under the consumer protection law for deficiency in services.