India’s Fiscal Response to COVID-19: The Atmanirbhar Bharat Package

In May 2020, the Government of India announced the ₹20 lakh crore Atmanirbhar Bharat economic package. This includes additional allocations for MGNREGS, frontloading already budgeted schemes such as PM-KISAN, liquidity-driven measures for MSMEs and farmers, and a push for reforms in agriculture, public sector enterprises etc.

Using government reported data, this dashboard summarises the funds allocated under various components of the package. The data are structured around six sectors – Agriculture and allied sectors, Energy, Finance, MSMEs, Infrastructure and Socio-Economic welfare.

To explore the dashboard, you can choose among the categories and view the results.

Of the total ₹20 lakh crore, ₹13.70 lakh crore (or 66%) has been allocated under the following fiscal response measures:  

  • The highest proportion of the fund – 31% – has been prioritised for the Socio-Economic Welfare sector such as free distribution of foodgrains and gas cylinders to vulnerable populations, the MGNREGS, and other targeted monetary transfers. This is followed by 29% and 28% for the Agriculture and MSMEs sectors, respectively.

 

  • The allocations indicate an emphasis on delivering immediate relief to large sections of the population who are associated with these sectors.

 

  • ₹3 lakh crore was announced for collateral free loans to more than 45 lakh MSMEs. As on 31st July 2020, ₹1.37 lakh crore worth of loans had been sanctioned by public (53%) and private sector banks to more than 71 MSME hubs.

 

  • ₹45,000 crore was announced under the Partial Credit Guarantee scheme to cover the borrowings of Micro Finance Institutions like NBFCs. Banks have approved ₹14,000 crore (31%) of the total allocation as on 12th July 2020.

 

  • ₹2 lakh crore of concessional credit through Kisan Credit Cards (KCC) was to be provided to 2.5 crore farmers.

 

  • To extend the scope of the MGNREGS to meet work demand and increased rate of payment, GoI has allocated an additional ₹40,000 crore to the previous allocation of ₹61,000 crore. As on 13th August 2020, ₹43,266 crore had been released by the Center under the scheme (refer here to understand the scheme).

 

The Pradhan Mantri Garib Kalyan Package (PMGKP) was announced on 26th March 2020 and later subsumed under Atmanirbhar Bharat. As on 20th June 2020, highlights of the developments achieved under the various components of the PMGKP included:

  • Frontloading of payments of the first instalment of PM-KISAN – amounting ₹17,891 crore – to 8.94 crore beneficiaries.

 

  • ₹30,952 crore transferred to over 20 crore female Jan Dhan Yojana account holders in three instalments.

 

  • 2.81 crore old-age persons, widows and persons with disability received a total of ₹2,814 crore over two instalments.

 

  • Financial support of ₹4,313 crore provided to 2.3 crore building and construction workers.

 

  • Under MGNREGS, ₹36,379 crore released to the states to meet pending dues of wages and materials. Further, approximately 89 crore person-days of employment generated from 1st April 2020 onwards.

 

  • For the period of May-June 2020 (as on 20 June 2020), over 87 lakh metric tonnes of foodgrains and 3.35 lakh metric tonnes of pulses distributed by 36 states and Union Territories.

 

  • Online withdrawal of non-refundable advance from EPFO amounts was availed by over 20 lakh members, totalling ₹5,767 crore.

 

 

 

 

Figures on releases subject to publicly available data. Last updated on 31 July 2020.

Vastav Irava is a Research Associate at the Accountability Initiative. This data visualisation has been produced with inputs of Udit Ranjan who is a Senior Research Associate at the Accountability Initiative.

This insight is part of the India’s Pandemic Response Virtual Event

COVID के दौरान हिमाचल प्रदेश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका

महामारी और लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, सभी ने आम नागरिकों की सुरक्षा हेतु रोज़ अपनी जान जोख़िम में डाल कर काम किया है | ऐसे समय में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका भी बेहद अहम रही है |

हाल ही में 7 अगस्त को कोरोनोवायरस संकट के बीच बेहतर वेतन और सुरक्षा की मांग को लेकर भारत भर में लगभग 6 लाख आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दो दिवसीय हड़ताल शुरू की |

आइये इन कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारियों और चुनौतियों के बारे में और जानते हैं |

              

आम तौर पर इनकी भूमिका:

 

आशा कार्यकर्ता का मुख्य कार्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की देख रेख एवं परामर्श करना, शिशु टीकाकरण करवाना, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड सिरप तथा किशोरियों एवं महिलाओं के लिए टेबलेट देने के साथ-साथ विवाह,जन्म एवं मृत्यु से जुड़ी जानकारी का रिकॉर्ड रखना होता है |

वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य बच्चों को बुनियादी चीजें सिखाने के साथ-साथ उन्हें गर्म भोजन देना, तथा गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं किशोरियों को पोषण युक्त राशन देना होता है | बच्चों को पोलियो खुराक देना हो या फिर घर-घर जाकर स्वास्थ्य से जुड़े सभी विषयों के बारे में लोगों को नियमित तौर पर जागरूक करना हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य ज़मीनी स्तर पर आम नागरिकों से सीधे जुड़े रहते हैं |

 

कोरोना महामारी के समय में इनकी भूमिका:

 

1 अप्रैल को विभाग द्वारा आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम को घर-घर जाकर कोरोना से जुड़े संक्रमित लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गयी | इसके लिए ब्लॉक स्तर पर खंड स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई | इस बैठक में खंड स्वास्थ्य आधिकारी द्वारा आगामी कार्यक्रम से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में बताया गया तथा मास्क और सेनेटाईजर भी उसी दिन वितरित किये गए |

बैठक में बताया गया कि पंचायत के सभी लोगों के घर जाकर कोरोना संक्रमण से होने वाले लक्षणों की जानकारी रजिस्टर में रिकॉर्ड करने के साथ-साथ Active Case Finding (ACF) COVID-19 एप्प में भी भरना है | विभाग द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए 7 दिनों का लक्ष्य रखा गया तथा इसके लिए 1,000 रूपये निर्धारित किये गए |

ब्लॉक कार्यालय से इस एप्प का लिंक आशा कार्यकर्ताओं के WhatsApp ग्रुप में शेयर कर दिया गया तथा इस पूरे कार्य के लिए उन्हें मुख्य लीड के तौर पर जिम्मेदारी दी गयी |

इस तरह आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत में जाकर जानकारी इकठ्ठा करने का काम शुरू हुआ | घर-घर जाकर सदस्यों से पिछले दिनों की यात्रा, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, बुखार, सांस लेने में किसी तरह की परेशानी से जुड़ी जानकारियाँ ली गयी |

आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना के मुश्किल समय में न सिर्फ इस कार्य को बखूबी निभाया बल्कि अपने नियमित कार्यों को भी जारी रखा – चाहे वह ज़रूरी टीकाकरण हो या फिर लाभार्थियों तक पोषण युक्त राशन पहुँचाना | कोरोना महामारी के इस दौर में इन्होने चुनौतियों को अवसर में बदला है और आम जनता तक राहत पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मदारियों से कहीं बढ़कर काम किया | ‘बढ़ते कदम’ सीरीज के तहत हम कुछ ऐसी ही कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं |

 

चुनौतियां:

 

  • सरकार की ओर से ये तो कहा गया कि इन महिला कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करनी है लेकिन स्वयं को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण मास्क या सुरक्षा किट नहीं पहुँच पाए | ऐसे में स्वयं की सुरक्षा इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गयी |
  • विभाग द्वारा कार्यकर्ताओं को ये आदेश कर दिया गया कि एप्प में सभी लोगों की जानकारी अपलोड करनी है लेकिन ये नहीं बताया गया कि जिन कार्यकर्ताओं के पास स्मार्ट फ़ोन उपलब्ध नहीं है वह ये कैसे करेंगे | कार्यकर्ताओं को एप्प का इस्तेमाल करना भी नहीं सिखाया गया |
  • इतने कम समय में पैदल घर-घर जाकर जानकारी को रजिस्टर पर रिकॉर्ड करना तथा फिर उसे एप्प पर अपलोड करने की पूरी प्रक्रिया में भी कार्यकर्ताओं को काफी परेशानी हुई |
  • पूरी प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं का स्वास्थ्य विभाग के साथ किसी तरह का कोई सामंजस्य तथा सहयोग ठोस रूप में देखने को नहीं मिला | पंचायत अलग से ही जागरूक करने तथा लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती रही |

इन कार्यकर्ताओं की चुनौतियों को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि सेवा वितरण को बेहतर करने के लिए जरुरी है कि ब्लॉक/जिला स्तर पर सरकार एक ऐसी संस्थागत क्षमता उत्सर्जन प्रणाली का तंत्र बनाए जो समय-समय पर अपने कर्मचारियों को क्षमता पूर्ण एवं संसाधन युक्त बनाने पर नियमित कार्य करे |

 

नोट: उपर्युक्त लेख हिमाचल प्रदेश की आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर लिखा गया है |

Indresh Sharma एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव में Senior PAISA Associate के रूप में कार्यरत हैं |

Policy Buzz: Coronavirus-focus Eleventh Edition

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight. The current edition focusses on the Coronavirus pandemic in India, and the government’s efforts to stem its increase. 

 

Policy News

  • The Union Government cleared a new National Education Policy (NEP) proposing several major changes in school and higher education. The HRD Ministry has been renamed as the Education Ministry.
  • The Parliamentary Standing Committees on Home Affairs, Science and Technology, Labour and Health have held a meeting each to discuss the government’s pandemic response. Similar meetings have been decided by the Standing Committees of Human Resources Development, Commerce and External Affairs as well as Committee on Estimates.
  • According to the Health Ministry, Pune-based vaccine manufacturer Serum Institute of India (SII) has approval for conducting phase II and III clinical trials on the COVID-19 vaccine being developed by Oxford University and AstraZeneca.
  • Three more states – Uttarakhand, Nagaland and Manipur – along with the Union Territory of Jammu and Kashmir have been integrated into the ‘One Nation, One Ration Card’ scheme. With this, a total of 24 States/UTs have been covered under the scheme from 1 August 2020.
  • In order to deepen financial inclusion and promote efficient banking services, the Reserve Bank will set up an ‘Innovation Hub’.
  • The National Green Tribunal has set strict conditions for commercial groundwater use, asking authorities to mandate third-party compliance audit of businesses every year.

Others

  • India contributed USD 15.46 million to the India-UN Development Partnership Fund to support fellow developing countries in their national developmental priorities.
  • Asian Development Bank has approved an USD 3 million grant to India from its Asia Pacific Disaster Response Fund to further support the government’s emergency response to the COVID-19 pandemic.

पॉलिसी बझः कोरोना व्हायरस-फोकस दहावी आवृत्ती

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

धोरण बातमी

  • केंद्र सरकारने कोविड-19 साठी गेटच्या निवासी संकुलांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे, त्यामध्ये प्रवेश आणि कामाच्या ठिकाणी हातांचीस्वच्छतायासह अनेक उपाय प्रस्तावित आहेत.
  • विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्य आणि आरोग्यासाठी समुपदेशन देण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने ‘मनोदर्पण’हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमांतर्गत टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक, 21 व्या शतकातील जीवन कौशल्यांवरील एक वेबसाइट आणि एक पुस्तिका आहे.
  • फ्लड मॅनेजमेंट प्रोग्राम (एफ.एम.पी) योजनेंतर्गत केंद्र सरकार आसामला 346 कोटी रुपये जाहीर करेल आणि राज्याच्या खालच्या भागातील वारंवार होणारी पूर समस्या सोडवण्यासाठी भूतानशी चर्चा करेल.
  • दिल्ली सरकारने घरोघरी रेशन वितरणासाठी “मुख्यमंत्री घर- घर रेशन योजना” सुरू केली.
  • ओडिशा सरकारने ट्रान्सजेंडर समुदायाला “मधु बाबू पेन्शन स्कीम” (एम.बी.पी.वाय) अंतर्गत संरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. सुमारे 5,000 ट्रान्सजेंडर लोकांना 500 आणि 900 रुपये मासिक पेन्शन मिळेल (त्यांचे वयानुसार).

 

आरोग्य

  • कोविड -19 हॉटस्पॉट्स मध्ये राहणाऱ्या 60ते 95 वर्ष वयोगटातील वृद्ध व्यक्तींमध्ये बी.सी.जी लसीच्या प्रभावीतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इंडिया मेडिकल रिसर्च (आय.सी.एम.आर) अभ्यास करणार आहे.
  • केरळ सरकारने तिरुअनंतपुरमच्या पुंथुरा आणि पुलिव्हिलामध्ये कोविड-19चे सामुदायिक प्रसार केल्याची पुष्टी केली आहे.
  • कोविड -19 ची जलद चाचणी विकसित करण्यासाठी भारत आणि इस्त्राईल सहकार्य करीत आहेत. इस्त्राईलचे तांत्रिक कौशल्य आणि भारताची मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षमता 30 सेकंदांच्या आत चाचणी विकसित करण्यासाठी एकत्र येत आहेत.

 

पॉलिसी बज़्ज़: करोनावायरस आधारित दसवां संस्करण

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में क्या घटित हो रहा है, इसको लेकर आपको हर 15 दिन के अंदर यह पॉलिसी बज़्ज़ अपडेट करता है | वर्तमान प्रकाशन भारत में करोना वायरस महामारी पर आधारित है | सरकार द्वारा करोना वायरस के प्रभावों को बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न क़दमों को उठाया जा रहा है | 

 

नीतियों से सबंधित खबरें

  • केंद्र सरकार ने गेट आवासीय परिसरों के लिए कोविड-19 को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसमें प्रवेश स्थान और कार्य क्षेत्रों में हाथों की सफाई के प्रावधान सहित कई उपाय प्रस्तावित हैं |
  • मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु छात्रों को परामर्श प्रदान करने के लिए, एचआरडी मंत्रालय ने ‘मनोदर्पण’ पहल शुरू की है | इस पहल के तहत एक टोल-फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर, एक वेबसाइट और 21वीं सदी के जीवन कौशल पर एक हैंडबुक उपलब्ध है |
  • बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ऍफ़.एम.पी) योजना के तहत, केंद्र सरकार असम के लिए 346 करोड़ रुपये जारी करेगी, इसके अलावा भूटान के साथ राज्य के निचले हिस्सों में नियमित रूप से बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए बातचीत भी करेगी |
  • दिल्ली सरकार ने घर द्वार राशन वितरण के लिए ” मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना” शुरू की है।
  • ओडिशा सरकार ने “मधु बाबू पेंशन योजना” (MBPY) के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है |लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर लोगों को 500 रुपये और 900 रुपये (उनकी उम्र के आधार पर) मासिक पेंशन मिलेगी |

 

अन्य

  • कोविड-19 हॉटस्पॉट में रहने वाले 60 से 95 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्तियों में बीसीजी टीकाकरण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) एक अध्ययन करने जा रहा है |
  • केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम के पूनतुरा और पुलीविला में कोविड -19 के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि की है |
  • भारत और इज़राइल कोविड-19 रैपिड परीक्षण विकसित करने के लिए साथ कार्य कर रहे हैं | इज़राइल की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता 30 सेकंड से कम समय का परीक्षण विकसित करने के लिए एक साथ आ रहें हैं |

यह लेख पॉलिसी बज़्ज़ के अंग्रेजी संस्करण पर आधारित है जो 26 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुआ था |

Shaping Ideas on Policy through The Edit

On 1st August 2019, we launched our monthly newsletter – The Edit – to bring you rich insights on India’s public welfare system. Each month since then, we’ve handpicked our best analyses and opinion pieces to craft an edition.

Our community of development practitioners, scholars and public policy experts on Responsive Governance is growing, and we have each one of you to thank for!

Below, you will find the editions of the past months for ready reference. We hope that you will enjoy them as much as you did the first time or find them useful if you have not yet come across The Edit.

 

This edition focussed on a range of topics, such as: the learning and development needs of frontline Civil Society Organisation staff, India’s Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana insurance programme, and water policy.  

 

In this edition, we released our Working Paper on the implementation of the school consolidation policy in Rajasthan.

 

The third edition marked the 5th anniversary of the Swachh Bharat Mission, its progress and challenges, and whether the goals of the programme have been met. 

 

This month cast a spotlight on youth engagement in governance. This exploration was anchored by commentaries on age-weighted voting and climate activism.  

 

Among our flagship offerings for dialogue is the Responsive Governance discussion series. The first was held with Dr Gabrielle Kruks-Wisner, who is an Assistant Professor of Politics and Global Studies at the University of Virginia.

She drew on extensive fieldwork in rural India, and how claim-making is possible in settings (poor and remote) and among people (classes and castes).

 

2019 was a particularly significant year for us as we expanded work across thematic areas and geographies, which is why a lookback was chosen as the month’s Cover Story.

 

This edition launched our exclusive website on Budget 2020, and flagship analyses of social sector schemes (we published 13 Budget Briefs this year).

 

Despite significant investments in welfare programmes, their implementation has proven to be India’s Achilles heel. The Cover Story of this edition was a conversation featuring Rathin Roy (former Director, National Institute of Public Finance and Policy); Jeffrey Hammer (Senior Visiting Fellow, Centre for Policy Research); T.R. Raghunandan (Adviser, Accountability Initiative & Former Indian Administrative Service Officer), and Avani Kapur (Fellow & Director, Accountability Initiative, Centre for Policy Research).

 

We launched the ‘Inside Districts’ series to document the experiences of frontline government administrators and workers during the Coronavirus pandemic. Through human interest stories, the series offers an inside look on what is taking place in rural India.

 

The pandemic has not just led to massive disruptions in economic activities, it has further stressed the finances of Indian states. Backed by evidence from our study, the month’s focus story delved into states’ finances. 

 

Diverse insights were offered in this edition. Notable among these were the Union-State dynamic in pandemic times, and the paradox of decentralisation as it exists currently. 

 

In its latest edition, The Edit explored costing for the scale-up of India’s key nutrition interventions, and provided a resource on fostering collaboration for social impact.  

 

In order to mark The Edit’s first anniversary, and continue to spark dialogues with you, we invite you to take part in an exclusive virtual event in August. You can also send us a mail at: [email protected] to become a subscriber. 

 

‘Pulling’ Mobile Governance into the Mainstream

In response to the COVID-19 pandemic and the ensuing lockdown, Finance Minister Nirmala Sitharaman launched the PM eVidya online and mobile education platform in May 2020. This represents yet another step towards embracing ICT for governance in India. However, citizen engagement with ICT-based services has tended to be low.

Shortfall of engagement with Mobile governance (m-governance) can arise from designing initiatives without sufficiently taking into account factors that foster user demand, such as an awareness of, and acceptance and recognition of benefits by potential users. Other key issues influencing m-governance access and usage have been infrastructure challenges, regulatory frameworks and multiplicity of overlapping services.

M-governance utilises mobile technology – SMS, apps, Interactive Voice Response Systems (IVRS), geo-location and others – to improve access to public service delivery, and enhance accountability and citizen participation in policy-making and execution. Globally, the ubiquity of mobile phones has been channelled towards enhancing supply and efficacy of government services across policy domains – from opening up telemedicine, to reporting corruption [1] [2].

In India, government actors have been capitalising on the rapid rise in mobile penetration and internet service provision. India now possesses a tremendous user base of wireless and mobile telecom subscribers, with almost half located in rural areas [3]. The government introduced Mobile Seva, a country-wide initiative in 2011 to facilitate central, state and local governments extending a variety of mobile services.

Catering to over 3,500 government departments, Mobile Seva presently offers 944 mobile apps in domains that include healthcare, agriculture, sanitation and education. Collectively, these have seen over 81 million downloads so far [4]. Other m-governance initiatives include: the Aarogya Setu (tracking COVID-19 exposure and vulnerability), eNAM (connecting farmers and traders with agri-markets) and SDMC 311 (South Delhi Municipal Corporation’s flagship service) apps. 

Despite these seemingly impressive statistics, m-governance is not a routine feature of government-citizen interaction in India. For instance, a closer look at the services offered on the Mobile Seva app store shows that downloads usually range to a few thousand, with active usage likely to be lower.

Why do citizens in India not take advantage of the m-governance drive more often? 

Given that usage statistics [5] are unavailable, app downloads can serve as a proxy indicator for user awareness and uptake. The average number of downloads per app from Mobile Seva is presently around 86,000. The download count for MyGov – the Centre’s flagship participatory governance platform, launched in 2014 – exceeds 1 million. Contrast this with the recent uptake of Aarogya Setu, which already has over 100 million downloads and is a mandated download. These aspects underscore the significance of responsiveness to demand. 

Experience from other countries suggests that this is not just an Indian phenomenon – in general, e-governance initiatives suffer from short-lived successes followed by a dearth of scalable and sustainable engagement. Lack of citizen awareness has been cited as a factor that can diminish the potential of the m-governance programme in India too [6].

Delving deeper, m-governance uptake can broadly be influenced by ‘push’ and ‘pull’ factors [7], as outlined in Figure 1 below. Push factors create an enabling environment and foster m-governance service provision. These include the level of technological and infrastructure development in a country, the role of governments and telecoms, business models, and legal frameworks. For instance, engendering access to mobile phones, internet and electricity facilitates the supply of m-governance services – hence, these qualify as push factors.

Concurrently, pull factors influence demand and adoption of m-governance services. These are centered on individuals – particularly, citizens and government functionaries – who need to be informed of these services. They should be able to access them easily and cheaply, possess the necessary skills for usage and perceive advantages. An example is the prevalence of mobile literacy as it would enable potential users to pull into usage the services on offer.

Acceptance and mainstreaming of m-governance relies not just on the availability of these services but also on overcoming pull-side deficiencies that affect user demand and acceptance. 

 

Figure 1: Push and Pull Factors of m-Governance

Source: Framework adapted from Carroll (2006) [7] and Almarashdeh & Alsmadi (2017) [8]

 

The lack of knowledge and infrequent use of m-governance suggests that, in line with global experience, India too has overemphasised activating the push side of the equation. This includes leveraging mobile technology, setting up infrastructure and making m-governance services available – without understanding or strengthening user demand.

To overcome this, focus should shift to developing services wherein citizens can readily recognise value of using such services, and that simplify and foster greater engagement with governments. Improving awareness of m-governance initiatives and digital literacy are also crucial.

Thus, while not discounting their significance, the government would benefit from moving beyond its focus on infrastructure and supply-side issues to adopting a more demand and user-centric approach. This will help move closer to a ‘Digital India’ and prevent m-governance from becoming just another buzzword in the policy-making landscape.

 

References:

[1] Hellström, J. (2009). ““Mobile phones for Good Governance: Challenges and Way Forward”. Retrieved via URL on 20 June 2020: <https://www.w3.org/2008/10/MW4D_WS/papers/hellstrom_gov.pdf>

[2] Kanyam, D. et al. (2017). “The Mobile Phone Revolution: Have Mobile Phones and the Internet Reduced Corruption in Sub-Saharan Africa?”. World Development, Vol. 20.

[3] inc42 (2019). “Is India Reaching The Saturation Point For New Mobile Subscribers?”. Retrieved via URL on 20 June 2020: <https://inc42.com/features/has-india-reached-a-ceiling-point-of-new-mobile-users/#:~:text=With%20rampant%20onboarding%20on%20new,between%201.3%20and%201.4%20Bn.>

[4] Ministry of Electronics and Information Technology. Mobile Seva website, retrieved via URL on 20 June 2020: <https://mgov.gov.in/>

[5] Daily Active Users or 1-Day Active Users – the number of unique users who initiated activity on a website or mobile app – is a metric used to track the level of engagement with an online service. For instance, see URL: <https://support.google.com/analytics/answer/6171863?hl=en>

[6] Kumar, R. (2016). “Enhancing the Reach of Public Services through Mobile Governance: Sustainability of the Mobile Seva Initiative in India”. Electronic Government, Vol. 12, No. 2.

[7] Carroll, J. (2006). “‘What’s in It for Me?’: Taking M-Government to the People”. Retrieved via URL on 20 June 2020: <https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1048&context=bled2006>

[8] Almarashdeh, I. & Alsmadi, M. (2017). “How to make them use it? Citizens’ Acceptance of M-government”. Applied Computing and Informatics, Vol. 13, Issue 2.

 

Udit is a Senior Research Associate at Accountability Initiative. 

 

Also Read: Sustainability and Accountability Issues of Common Service Centres

Policy Buzz: Coronavirus-focus Tenth Edition

Keep up-to-date with all that is happening in welfare policy with this curated selection of news, published every fortnight. The current edition focusses on the Coronavirus pandemic in India, and the government’s efforts to stem its increase. 

 

Policy News

  • The Union government has issued a COVID-19 advisory for gated residential complexes that consist of several measures, including provisions for hand hygiene at entry points and in work areas.
  • To provide counselling to students for mental health and well-being, the HRD ministry has launched the ‘Manodarpan’ initiative. Under this initiative is a toll-free national helpline number, a website and a handbook on 21st-century life skills.
  • Under the Flood Management Program (FMP) scheme, the Union government will release Rs 346 crores to Assam and will also hold talks with Bhutan to solve the recurring flood problem in the lower parts of the state.
  • The Delhi government has launched the “Mukhya Mantri Ghar Ghar Ration Yojana” for doorstep ration delivery.
  • The Odisha government has approved a proposal to cover the transgender community under the “Madhu Babu Pension Yojana” (MBPY). Around 5,000 transgender people will receive a monthly pension of Rs 500 and Rs 900 (depending on their age).

Health

  • The India Council of Medical Research (ICMR) is going to conduct a study to evaluate the effectiveness of the BCG vaccination in elderly individuals between 60 to 95 years of age living in COVID-19 hotspots.
  • Kerala government has confirmed community transmission of COVID-19 in Thiruvananthapuram’s Poonthura and Pullivila.
  • India and Israel are collaborating to develop rapid testing for COVID-19. Israel’s technological expertise and India’s mass production capabilities are coming together to develop testing in under 30 seconds.

Worsening State Finances During COVID-19 Require Course Correction

The Union government recently announced a special economic stimulus package of Rs. 20 lakh crore under the Atmanirbar Bharat Abhiyan in response to the COVID-19 pandemic.[1] While, among the proposed measures were some for boosting the fiscal health of states, these may be inadequate. With the pandemic, states have faced the dual pressure of low revenues and expanding expenditure commitments to ensure delivery of cash, food and healthcare among other welfare measures.

To understand the emerging trends on their fiscal health, the Accountability Initiative at the Centre for Policy Research analysed the fiscal position of 17 states[2] prior to the COVID-19 outbreak to determine their revenue and expenditure performances (‘Study of State Finances 2020-21’ Working Paper published in May 2020, available here). Our analysis reveals the existent burden on state finances even prior to the outbreak, which can potentially impact states’ ability to respond to the crisis now. This post summarises our major findings.

Although the lockdown has hurt revenues of both the Union and state governments, the burden of the actual battle against COVID-19 and associated expenditure is primarily being shouldered by the states.[3] Funds transferred from the Union form one of the major sources of income for the states. There are two main types of transfers: (a) Tax devolution, and (b) Grants-in-Aid (GIA), which include both Finance Commission (FC) grants and grants for Centrally Sponsored Schemes (CSSs). Among these, tax devolution – a constitutional mandate given India’s federal structure – is a vital source of revenue for states as it forms a source of predictable, untied funds which they can leverage according to their expenditure priorities.

GIA, on the other hand, is available for use at the discretion of the Union government. In our analysis, we found that both tax devolution, as well as, GIA transferred to states before the pandemic were lower than proposed.

In specific, with the implementation of the 14th Finance Commission (FC) recommendations, on average, the share of tax devolution in total states’ revenue receipts had increased from 21 per cent in 2015 to 26 per cent in 2020. A closer look, however,  at the actual amounts indicates that there was a difference of as much as Rs. 6.84 lakh crore between the 14th FC projections of tax devolution due to states and actual releases. With the current slowdown in economic activity, the projected tax devolution to states is expected to be much lower than the estimated Rs. 7.8 lakh crore for FY 2020-21.

While all states will be impacted, low-income states such as Bihar, Mizoram, West Bengal and Uttar Pradesh will be particularly hit at this crucial time (as shown in Figure 1).

 

Figure 1: Share in Union Taxes to Total Revenue Receipts

Source: State Budget Documents
Note: Tax Devolution and Total Revenue Receipts for FY 2019-20 based on Revised Estimates, and for FY 2020-21 based on Budget Estimates

 

Own source revenues have fallen due to lockdown

 

Given the likely fall in the tax devolution, states’ own resources comprise a complementary source of revenue. However, our analysis shows that their Own Source Revenues (OSR) have fallen drastically. According to FY 2020-21 BE, OSR accounted for around 51 per cent of states’ total revenue receipts, the lowest in the last four years.

This will deteriorate further due to sluggish economic activity exacerbated by the pandemic. States that generate the lowest share of their revenue from their own sources will be the worst hit. For instance, as depicted in Figure 2, Mizoram, Bihar, and Assam generate around 13 to 22 per cent of their total revenues from this avenue and are more dependent on transfers from the Union government.[4]

Moreover, states such as Bihar, Chhattisgarh and Punjab, which had already anticipated lower growth rates (below 8 per cent) in their own tax revenues, are likely to encounter further distress in their ability to meet expenditure needs.[5]

Figure 2: OSR to Total Revenue Receipts

Source: State Budget Documents
Note: Own Source Revenue and Total Revenue Receipts for FY 2019-20 based on Revised Estimates, and for FY 2020-21 based on Budget Estimates

To compensate for the loss in states’ own revenue due to recent changes in the tax system, the GST regime has a mechanism in which, if states’ own tax revenue fails to grow at 14 per cent for the first five years since the introduction of GST in 2017, the Union pays out a GST compensation (collected through cesses imposed on goods taxed at 28 per cent).[6]

However, GST compensation to states has recently been delayed. While there were no outstanding payments of GST compensation between the Union and state governments for FY 2017-18 and FY 2018-19, and till the first quarter of 2019-20, delay was seen since August 2019 due to dwindling cess collections. This led to increasing fiscal demand from states due to shortage in their revenues. A sum of Rs. 70,453 crore [7] from October 2019 to February 2020 was only cleared recently, and the Union still owes compensation for the months of March and April (which was due in May 2020).

Concurrently, inflows from another important revenue source for states – Centrally Sponsored Schemes (CSSs) – has proven to be challenging. CSSs are specific-purpose funds administered by various Union ministries to direct expenditure on areas of national priority. The current design of CSSs is such that their planning is centralised in nature [8], which undercuts states’ ability on expenditures based on their local needs.

The acceptance of the 14th FC recommendations also led to a restructuring of CSSs resulting in a decrease in the Union’s share and an accompanied increase in the state share of the CSS budgets. For some states, their share has shot up from 25 per cent to as high as 40 or 50 per cent [9]. This has led to a re-routing of ‘untied’ funds received through enhanced tax devolution which the state governments could use as they deemed fit, into CSS funds.

Finance Commission Grants, under GIA, are important auxiliary revenue resources to local service delivery institutions including Urban Local Bodies (ULBs). As per the recommendation of the 15th FC, the total grants allocated to ULBs is Rs. 29,250 crores in FY 2020-21 BE, which is 10 per cent more than the Rs. 26,665 crore provided for ULBs in FY 2019-20 BE (during the previous FC). Despite this increase in allocation, states have insufficient access to these funds as 66 per cent of the total ULB grants are tied to certain expenditures including on drinking water and solid waste management [10]. Thus, even this route to spend on local needs is not without conditions.

 

States rely on borrowings to compensate for their shortfall in receipts

 

So what further recourse do states have?

Our expenditure analysis shows that around 75 per cent of the total expenditure of states was expected to be met through revenue receipts as per FY 2020-21 BE. States would, therefore, need to borrow to compensate for the shortfall in receipts. To provide some assistance to states, the Reserve Bank of India (RBI) increased the borrowing limit under the Ways and Means Advances (WMA) – a short-term loan facility – by 60 per cent. This provides a financial cushion of close to Rs. 51,600 crore for a period of three months [11].

However, these short-term borrowings are unlikely to be adequate to support the longer-term funding needs of the states. The recent increase under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan of borrowing limits to 5 per cent of GSDP  (up from 3 per cent) also comes with conditions. Of this additional corpus of Rs. 4.28 lakh crore, states can only borrow 0.5 per cent, or Rs. 2,410 crore, unconditionally.[12]

States are, thus, struggling with fiscal flows due to low revenues from tax devolution, delayed GST compensation and the inability to raise their own revenues. This liquidity crisis has posed a serious challenge to the states managing short and long-term impacts of the pandemic.

What can the Union government do?

Our analysis reveals that the state governments are often challenged with inadequate resources to meet expenditure needs, even prior to this crisis. The Union government and RBI have adopted several steps specific to mitigate the additional burden due to COVID-19, some of which have been discussed above.

In the current situation, the government has recognised prodigiously, rising demand for financial resources and the need to use the constrained resources judiciously in accordance with changing priorities. [13] To accommodate this, the government has suspended the already approved schemes for the current financial year. Instead,  priority is being given to special relief packages under Pradhan Manthri Gareeb Kalyan Yojana, Atmanirbhar Bharat package.

But, all these schemes come with fixed and tied funds limiting the spending autonomy of states. To further shore up state finances, the Union government can extend support by modifying CSSs in a way that offers greater flexibility. For instance, schemes related to health and food security can be restructured to ensure that states have the autonomy to deploy untied grants to meet their self-determined needs [14]. This can provide an untied resource pool for the states.[15]

The COVID-19 pandemic has imposed substantial human and fiscal costs on states at a time when India’s economy was already constrained. The pandemic and the lockdown have arrested economic activity and impeded the state governments’ ability to create the fiscal space required to mitigate the ensuing crisis. For India to emerge from the COVID-19 pandemic, it is urgent that states are in a position to take autonomous fiscal decisions based on their needs. This is why conditional Union transfers to states may serve to only weaken India’s response.

 

 

[1] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1624661

[2] The states were those that have released their state budgets in the public domain for the current financial year, FY 2020-21: Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal.

[3] Accountability Initiative (2020).Retrieved via URL on 11 May 2020: < http://accountabilityindia.in/datacharts/#>

[4] Kapur A., Irava, V., Pandey S., and Ranjan, U. (2020), “Study of State Finances 2020-21”, Accountability Initiative, Centre for Policy Research. Available online at: http://accountabilityindia.in/wp-content/uploads/2020/05/Study-of-State-Finances-2020-21-1.pdf

[5] ibid.

[6] Kapur A., Irava, V., Pandey S., and Ranjan, U. (2020), “Study of State Finances 2020-21”, Accountability Initiative, Centre for Policy Research. Available online at: http://accountabilityindia.in/wp-content/uploads/2020/05/Study-of-State-Finances-2020-21-1.pdf

[7] The Business Standard (2020). “Centre releases another Rs 34,000 cr GST compensation to states, more soon”. Retrieved via URL on 9 June 2020:https://www.business-standard.com/article/economy-policy/centre-to-release-another-rs-34-000-cr-gst-compensation-to-states-soon-120040800818_1.html.(2) Press Information Bureau (2020).“Centre Releases Rs.36,400 Crore as GST Compensation to States.”. Retrieved via URL on 9 June  2020:https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1629446

[8] https://www.cprindia.org/latest-policy-challenges/tid/1713

[9] Kapur A., Irava, V., Pandey S., and Ranjan, U. (2020), “Study of State Finances 2020-21”, Accountability Initiative, Centre for Policy Research. Available online at: http://accountabilityindia.in/wp-content/uploads/2020/05/Study-of-State-Finances-2020-21-1.pdf

[10] 15th Finance Commission. Report for the Year 2020-21. Retrieved via URL on  2 June 2020: https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/oldcommission_html/fincom15/XVFC_202021%20Report_

English_Web.pdf

[11] https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/slate/all-you-wanted-to-know-about-ways-and-means-advances/article31390159.ece

[12] https://www.thehindubusinessline.com/economy/big-relief-centre-raises-borrowing-limit-of-states-from-3-per-cent-to-5-per-cent-of-gsdp-for-fy21/article31608136.ece

[13] For more details, listen to the podcast by Bangalore International Centre podcast host Pavan Srinath talks with Economist Dr. Indira Rajaraman. Retrieved from URL on 23 May 2020: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9iaWN0YWxrcy5saWJzeW4uY29tL3Jzcw/episode/YjI5NGViZWItM2M0MS00MTU5LTllM2EtOTFlMzAxNzQxZWU0?hl=en-IN&ved=2ahUKEwiI0NiGiZLpAhVOIbcAHYRmBzEQjrkEegQICxAG&ep=6

[14] https://cprindia.org/sites/default/files/BS%20english%20Yamini%20Aiyar.pdf

[15] Kapur A., Irava, V., Pandey S., and Ranjan, U. (2020), “Study of State Finances 2020-21”, Accountability Initiative, Centre for Policy Research. Available online at: http://accountabilityindia.in/wp-content/uploads/2020/05/Study-of-State-Finances-2020-21-1.pdf

 

Sharad Pandey and Vastav Irava are Research Associates at the Accountability Initiative, Centre for Policy Research.

This Working Paper has been co-authored by Avani Kapur, Director of Accountability Initiative, Sharad Pandey, Udit Ranjan, Senior Research Associate,  and Vastav Irava. It can be downloaded from here.

 

To cite this blog, we suggest the following: Pandey, S. and Irava, V. (2020) Worsening State Finances During COVID-19 Require Course CorrectionAccountability Initiative, Centre for Policy Research. Available at: http://accountabilityindia.in/blog/worsening-state-finances-during-covid-19-require-course-correction/.

पॉलिसी बझः कोरोना व्हायरस-फोकस नववी आवृत्ती

कल्याणकारी धोरणात जे घडत आहे त्या प्रत्येक पंधरवड्यात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांच्या निवडीसह अद्ययावत रहा. सध्याची आवृत्ती भारतातील कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) सर्व देशभर (किंवा खंडभर) असलेला यावर लक्ष केंद्रित करते आणि सरकार वाढ थांबविण्यासाठी करत असलेले प्रयत्न.

 

धोरण बातमी

  • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने साथीच्या रोगामुळे होणारी अस्थिर आर्थिक व्यवस्थेतील घट ही “एकशतकातील सर्वात वाईट आर्थिक संकट” असल्याचे म्हटले आहे.
  • केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार कोविड -19 ची रिपोर्टिंग 90 टक्केअहवाल भारतातील आठ राज्यात केले गेले आहेत.
  • शहरांमधील स्थलांतरित कामगारांना राहण्यासाठी परवडणारी जागा मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने परवडणारी भाडे गृहनिर्माण संकुले (ARHCs) विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. दरमहा भाडे 1,000 ते 3,000 च्या दरम्यान असेल.
  • केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा व रसद सुविधांसाठी उद्योजक, स्टार्ट-अप, कृषी तंत्रज्ञ खेळाडू आणि शेतकरी गटांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधीची स्थापना केली आहे.
  • ओडिसामधील पाचव्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायती राज संस्था (PRI) आणि शहरी स्थानिक संस्था (ULB) साठी 23,848 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
  • हरियाणा सरकारने अध्यादेशास मंजुरी दिली असून राज्यातील लोकांसाठी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यामधे 75 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येईल.
  • COVID-19 साथीच्या आजारात गेलेल्यानो करी मुळे केरळला परतणाऱ्या NRIsअनिवासी भारतीयांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी केरळ सरकारने ‘ड्रीम केरला’ प्रकल्प सुरू केला आहे.
  • उत्तर प्रदेश सरकारने एका स्टार्टअप पॉलिसीला मंजुरी दिली असून त्यामध्ये राज्यात किमान 10,000 स्टार्टअप स्थापन करण्यासाठी 100 इनक्यूबेटर चीस्थापना वएक परिसंस्था विकास करण्याचे उद्दीष्ट आहे.
  • केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (C.B.S.E) आणि फेसबुकने डिजिटल सेफ्टीआणि ऑनलाईन वेल-बीइंग आणि विद्यार्थ्यांसाठी वृद्धिंगत वास्तव या विषयाचा अभ्यासक्रम सुरू केला आहे.

 

इतर

  • भारतातील सहा राज्य हिमाचल प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान राज्यांतील शैक्षणिक निकाल आणि शासकीय शाळांचा कारभार सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेने 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या STARS (स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग अ‍ॅण्ड स्टेटस फॉर स्टेट्स प्रोग्राम) या नावाच्या नवीन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे.
  • जागतिकबँकेने “नमामी गंगे” या प्रकल्पासाठी 3,000 कोटी रुपयांच्या पाच वर्षांच्या कर्जास मान्यता दिली आहे ज्या मधे नदीपात्रातील पायाभूत प्रकल्पांचा विकास व सुधारणा करण्यात येणार आहे.
  • केंद्र सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) मद्दत करण्यासाठी जागतिक बँकेबरोबर 750 दशलक्ष अमेरिकीडॉलर्सचा करार केला आहे.